Edited By Shabnaz
केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए बड़ा फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इंसेंटिव स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और BHIM-UPI से पेमेंट करने पर अब से पैसे मिलेंगे। दरअसल, यह फायदा 2000 रुपये तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को मिलेगा, जिसमें 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी, जिसके लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। जानिए इस स्कीम में किन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा? साथ ही इसके और क्या फायदे होंगे?
पर्सन टू मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेसमैन और ग्राहक के बीच किया गया UPI ट्रांजैक्शन है। इसमें पैसा भेजने वाला ग्राहक होता है और पैसे रिसीव करने वाला दुकानदार होता है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से चलाई जा रही है। इसमें ऐसे व्यापारी या दुकानदार आते हैं, जिनकी यूपीआई से महीने के 50 हजार से ज्यादा रिसीव करते हैं।
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सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए, 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार की इस योजना के तहत UPI से पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को हर लेनदेन पर 0.15 फीसदी इंसेंटिव दिया मिलेगा। हालांकि, यह योजना सिर्फ 2,000 रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ही लागू की जाएगी। इसके साथ ही, 2000 रुपये तक के भुगतान पर लगने वाला चार्ज भी खत्म कर दिया गया है।
Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)
✅ Eligible Transactions: UPI P2M transactions up to ₹2,000
✅ Incentive Rate: 0.15% of transaction value
✅ Disbursement: 80% of admitted claims disbursed quarterly without conditions pic.twitter.com/5PaidyVnOC— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 19, 2025
इसमें छोटे व्यापारियों को 2 हजार रुपये तक की पेमेंट पर 0.15 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, इस स्कीम में 2 हजार रुपये से ज्यादा की पेमेंट वाले व्यापारी शामिल नहीं होंगे। अगर ग्राहक 2000 रुपए का सामान खरीदता है, जिसके लिए दुकानदार को UPI से पेमेंट मिलता है। ऐसे में दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें बैंकों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा बैंकों के दावे की 80 फीसदी तक की राशि तुरंत भेज दी जाएगी।
इस स्कीम का उद्देश्य स्वदेशी BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ के कुल लेनदेन का लक्ष्य हासिल करना है। इसको लागू करने का फायदा डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए सुविधाजनक, तेज और लोन की सुविधा को बेहतर बनाना है। साथ ही आम नागरिकों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिना भुगतान सुविधा मिलेगी। साथ ही छोटे व्यापारियों को भी इस पर 0.15 फीसदी का इंसेंटिव मिलेगा। इससे नागरिकों को 24 घंटे भुगतान सेवाएं मिल सकेंगी। सबसे जरूरी यूपीआई के लेनदेन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर भी असर पड़ता है।
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