Written By Shariqul Hoda
‘Bharat’ Instead Of ‘India’ At BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट में एक छोटी सी डिटेल ने सबका ध्यान खींचा है. इस हाई-लेवल इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के सामने देश के प्लेकार्ड पर ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखा था. जब ब्रिक्स देशों के नेता दो दिन के समिट के लिए भारत मंडपम में इकट्ठा हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेमप्लेट साफ दिख रही थी. भारत इस साल की ये अहम इंटरनेशनल मीटिंग होस्ट कर रहा है, जहां नेता ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उभरती जियोपॉलिटिकल चुनौतियों सहित कई खास मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.
भारत के संविधान के तहत ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है. आर्टिकल 1 देश को “इंडिया, दैट इज़ भारत” बताता है, जिससे दोनों नामों को संवैधानिक मान्यता मिलती है. इसलिए INDIA और BHARAT लिखने में टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर कोई अंतर नहीं है. हालांकि ब्राजील में हुए 2025 के जी20 समिट में पीएम मोदी के सामने INDIA का प्लेकार्ड देखने को मिला था, और ऐसा कई और अंतरराष्ट्री सम्मेलन में भी नजर आया है.
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ये पहली बार नहीं है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी इंटरनेशनल समिट में ‘भारत’ नाम का इस्तेमाल किया है. नई दिल्ली में 2023 के G20 समिट के दौरान उनकी नेमप्लेट पर इसी तरह का देश का लिखा हुआ था, जिसे भारत ने ही होस्ट किया था. उस वक्त, ‘भारत’ शब्द के इस्तेमाल ने काफी ध्यान खींचा था क्योंकि दोनों नामों के ऑफिशियल इस्तेमाल पर पॉलिटिकल बहस चल रही थी. हालांकि, ‘इंडिया’ और ‘भारत’ दोनों ही देश के ऑफिशियली जाने-माने नाम बने हुए हैं.
आपको याद होगा कि 17 जुलाई 2023 को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ‘INDIA गठबंधन’ बनाया था जिसका फुल फॉर्म है ‘Indian National Developmental Inclusive Alliance’. इस अलायंस का मकसद 2024 के लोग सभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को चुनौती देना था.
इसके कुछ महीनों बाद 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जी20 समिट 2023 होस्ट किया गया था. इस दौरान प्लेकार्ड में INDIA की जगह BHARAT लिखने पर अपोजिशन पार्टीज इसे ‘INDIA गठबंधन’ के खिलाफ चालाक रणनीति बताया था, तब ये चर्चा छिड़ गई थी कि क्या अब हमारे देश का नाम आधिकारिक तौर पर ‘इंडिया’ से ‘भारत’ कर दिया जाएगा? चूंकि संविधान में हिंदुस्तान के दोनों नाम आधिकारिक तौर पर शामिल हैं, इसलिए किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है.
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