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सादगी के लिए मशहूर सीएम ममता बनर्जी की कितनी बढ़ी सैलरी? विधायकों का वेतनमान 1 लाख के पार

West Bengal MLA Salary Hike: दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में इजाफा किया गया है। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद विधायकों की सैलरी में प्रत्येक महीने 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही […]

West Bengal MLA Salary Hike
West Bengal MLA Salary Hike: दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में इजाफा किया गया है। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद विधायकों की सैलरी में प्रत्येक महीने 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि वह स्वयं सैलरी के रूप में एक पैसा भी नहीं लेती हैं और यह लंबे समय से है। ऐसे में उनके वेतनमान में कोई इजाफा नहीं किया गया है। यहां पर बता दें कि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सादे ढंग से रहती हैं और वेतनमान के रूप में एक पैसा भी नहीं लेती हैं।

सीएम ने बताया, क्यों बढ़ाई सैलरी

सीएम ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को विधायकों की सैलरी बढ़ाने के दौरान यह भी जानकारी दी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया कि पश्चिमी बंगाल के विधायकों की सैलरी पहले से ही कम है। यही वजह है कि विधायकों की सैलरी में 40 हजार रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि मंत्रियों की भी सैलरी बढ़ाई गई है। वहीं, सीएम की सैलरी में एक भी पैसे का इजाफा नहीं किया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में शामिल मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सैलेरी में भी इजाफा हुआ है। मंत्रियों का वेतन 10,900 रुपये से बढ़ाकर 50,900 रुपये कर दिया गया है। इसमें टीए और डीए शामिल नहीं है। जहां तक कैबिनेट मंत्रियों की बात है तो यह 11,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये हो गई है। यहां पर जानना जरूरी है कि डीए और टीए में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि 40 हजार इजाफा करने के बाद वेतन और भत्तों सहित विधायकों का वेतन 1.21 लाख रुपये हो जाएगा, जो पूर्व में 80 हजार रुपये था। इसी अनुपात में राज्य के मंत्रियों के वेतन में भी इजाफा होगा। मंत्रियों का वेतन 1.50 लाख रुपये हो जाएगा, जो वर्तमान में 1.10 लाख रुपये प्रति माह है। कहा जा रहा है कि राज्य कर्मचारी लंबे समय से सैलरी और महंगाई भत्ते में इजाफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राज्यकर्मचारियों में अंसतोष पैदा हो सकता है।  

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