क्या केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है आधार नंबर? ममता बनर्जी के दावे में कितनी सच्चाई

Mamata Banerjee Aadhaar Number Claim: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोकने के लिए उनके आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सिरे से खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने कहा कि आधार डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए आधार नंबर धारकों को समय-समय पर इनफॉर्मेशन जारी की जाती है, लेकिन किसी भी नंबर को कैंसिल नहीं किया गया है।

कई सेवाओंं का लाभ लेने के लिए उपयोग किया जाता है आधार

बता दें कि आधार कार्ड का उपयोग डिजिटल पहचान के रूप में किया जाता है।  इसका उपयोग सब्सिडी समेत कई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यूआईडीएआई ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आधार डेटाबेस की सटीकता बनाए रखने के लिए, प्राधिकरण ने दस्तावेजों और आधार जानकारी को अपडेट करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया था।

क्या आधार नंबर रद्द किया गया है?

यूआईडीएआई ने कहा कि आधार डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए आधार नंबर धारकों को समय-समय पर सूचनाएं जारी की जाती हैं। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी आधार नंबर रद्द नहीं किया गया है। यदि किसी आधार धारक को कोई शिकायत है तो वे यूआईडीएआई को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनकी शिकायत का उचित समाधान किया जाएगा।

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शिकायत का होगा उचित समाधान

यूआईएडीआई ने कहा कि यदि किसी आधार संख्या धारक को कोई शिकायत है तो वह इस लिंक https://uidai.gov.in/en/contact-support/feedback.html पर यूआईडीएआई को सूचित कर सकता है। ऐसी किसी भी शिकायत का उचित समाधान किया जाएगा।

‘आधार कार्ड निष्क्रिय कर रही केंद्र सरकार’

बता दें कि ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि उनकी सरकार लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद राज्य द्वारा संचालित कल्याण कार्यक्रम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आधार कार्ड निष्क्रिय कर रही है। बंगाल के कई जिलों में कई आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि लोगों को चुनाव से पहले बैंक हस्तांतरण और मुफ्त राशन के माध्यम से ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी योजनाओं का लाभ न मिले।

बंगाल के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं

बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी लाभार्थी आधार कार्ड न होने के कारण लाभ से वंचित न हों। मेरे रहते हुए बंगाल के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहां हूं। ममता ने आरोप लगाया कि पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर में 50 लोगों और बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ-साथ उत्तर बंगाल में कई अन्य लोगों के आधार कार्ड ‘डीलिंक’ कर दिए गए हैं।

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