फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज किया, बल्कि आजम खान के परिवार के अन्य सदस्यों को भी बड़ी राहत दी.
अदालत ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर की गई अपीलों को भी स्वीकार कर लिया है. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपने खिलाफ सुनाई गई दोषसिद्धि पर इसी तरह की रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इस बहुचर्चित मामले में बड़ी राहत मिली है. निचली अदालत से सजा मिलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, जिसे यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी और तजीन व अब्दुल्ला की याचिकाओं को मंजूरी दे दी.
क्या था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला?
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो जन्म प्रमाण पत्र होने का आरोप लगा था
- पहला प्रमाण पत्र: रामपुर नगर पालिका से जारी जन्म प्रमाण पत्र और उनके शैक्षणिक (हाईस्कूल) रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी.
- दूसरा प्रमाण पत्र: लखनऊ से 21 जनवरी, 2015 को जारी एक अन्य प्रमाण पत्र और उनके पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 बताई गई थी.
कैसे दर्ज हुआ था मुकदमा?
इस मामले में 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो प्रमाण पत्र बनवाने में उनके पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा की भी भूमिका थी. पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
निचली अदालत से मिली थी 7 साल की सजा
इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए (MP-MLA) मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली. 18 अक्टूबर, 2023 को अदालत ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए तीनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी.
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