Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सरकार ने अब तक लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये का काला धन बरामद किया है और 4,600 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति कुर्क की गई है।
पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की एक टिप्पणी को याद करते हुए जहां उन्होंने कहा था कि गरीबों के कल्याण के लिए रखा गया एक रुपये का केवल 15 पैसा गरीबों तक पहुंचता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "आज 100 प्रतिशत राशि डीबीटी (डायरेक्ट बैंक) के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचती है।
केद्रीय मंत्री ने कहा कि आज 26 लाख करोड़ रुपये सीधे लोगों के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं और बचत 2.25 लाख करोड़ रुपये के करीब है, तो कल्पना कीजिए कि बहुत सारी बचत होनी है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है।+
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पीएम मोदी का स्पष्ट विजन है: वैष्णव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन मॉडल के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "पीएम की स्पष्ट दृष्टि है कि देश को शॉर्टकट राजनीति नहीं बल्कि सुशासन की ओर जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल ढांचा तैयार किया है कि सुशासन देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुशासन के कई आयाम हैं - पहला डिजिटल आयाम, 45 करोड़ जन धन खातों से डिजिटल तकनीक का उपयोग शुरू, 135 करोड़ आधार प्राप्त करना, एक बार जब यह संरचना अपने स्थान पर आ जाएगी, तो लोगों के खाते में सीधा लाभ जाना शुरू हो जाएगा।
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वैष्णव ने कहा, "जहां कई देश अभी भी अपने टीकाकरण कार्यक्रम से जूझ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म- CoWIN का उपयोग करके 216 करोड़ टीकाकरण पूरा कर लिया है।"
उन्होंने कहा, "सरकार ने पारदर्शी तरीके से करीब 3.5 लाख करोड़ का सामान भी खरीदा है। आयकर आकलन, रिफंड, नीलामी, कोयला स्पेक्ट्रम में घोटाले और फेसलेस आकलन में भी पारदर्शिता आई है।"
सिस्टम से बहुत सारा भ्रष्टाचार हटाया: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से 2022 तक की स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले ही 4.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, जिसका अर्थ है कि सिस्टम में बहुत सारा भ्रष्टाचार हटा दिया गया है। वह सारा पैसा सरकार के पास आ रहा है। उन्होंने कहा कि 4,300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही है। 1,254 लाख करोड़ रुपये का काला धन जब्त किया गया है, 1.75 लाख शेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
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