कोलकाता: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। इस दोरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत अन्य आप नेता भी मौजूद थे।
सीबीआई का गलत इस्तेमाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हमारी सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शक्तियां नहीं हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पूरे देश में सरकारों को परेशान किया जा रहा है। सीएम ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दल को विरोध करने और साथ आने की अपील की।
https://twitter.com/AITCofficial/status/1660993244262727680?s=20
ममता ने बताया कैसे होगा ऑर्डिनेंस वापस
ममता बनर्जी ने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दल साथ आए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी ऑर्डनेंस का विरोध करेगी। मैं सब पार्टी से अपील करती हूं कि अगर हम सब लोग एक साथ हो सकते हैं तो यह बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और ऑर्डिनेंस चला जाएगा।
उपराज्यपाल को वापस दी गई थी पावर
बता दें 19 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लेकर आई है। इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है।
कोलकाता: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। इस दोरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत अन्य आप नेता भी मौजूद थे।
सीबीआई का गलत इस्तेमाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘हमारी सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शक्तियां नहीं हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पूरे देश में सरकारों को परेशान किया जा रहा है। सीएम ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दल को विरोध करने और साथ आने की अपील की।
ममता ने बताया कैसे होगा ऑर्डिनेंस वापस
ममता बनर्जी ने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दल साथ आए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी ऑर्डनेंस का विरोध करेगी। मैं सब पार्टी से अपील करती हूं कि अगर हम सब लोग एक साथ हो सकते हैं तो यह बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और ऑर्डिनेंस चला जाएगा।
उपराज्यपाल को वापस दी गई थी पावर
बता दें 19 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लेकर आई है। इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है।
