एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लेह में मौजूद’हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स’ (HIAL) पर संकट के बादल छाए हुए हैं. पहले से ही वांगचुक जमीन आवंटन रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. इसी बीच लद्दाख प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए ये निर्देश दिया है कि जब तक उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो अपने ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ में सभी गतिविधियां रोक दे. प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक ने ये स्कूल बिना जरूरी मंजूरी लिए बिना ही शुरू कर दिया था.
नोटिस में क्या?
ये निर्देश लेह में मौजूद तहसीलदार कार्यालय ने HIAL की को-फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गीतांजलि जे. आंग्मो को 1 नवंबर को जारी एक नोटिस के जरिए दिया. आंग्मो, वांगचुक की पत्नी हैं. नोटिस के मुताबिक, प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि अधिकारियों से जरूरी सहमति लिए बिना लेह के फ्यांग में मौजूद ‘डेजर्ट फ्लावर स्कूल’ में कक्षाएं और बाकी गतिविधियां शुरू कर दी गई थीं. समें 22 सितंबर के एक पत्र का भी हवाला दिया गया, जिसके जरिए आंग्मो ने स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्तावित सदस्यों के लिए ‘नो-ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ मांगा था. ये स्कूल HIAL सिस्टम के तहत ऑपरेट होता है.
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आंग्मो को क्या सलाह दी?
फिलहाल HIAL से जुड़ा एक मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चल रहा है. न्यायिक कार्रवाई में हुई देरी को देखते हुए तहसीलदार ने HIAL और आंग्मो को सलाह दी है कि जब तक उच्च न्यायालय मामले का अंतिम फैसला नहीं सुना देता या आगे के निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक स्कूल के ऑपरेशन या गतिविधियों को शुरू करने के बारे में कोई कदम ना उठाया जाए. इसमें सख्ती से बनाए रखने के लिए भी कहा गया है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी गई है जो हाई कोर्ट में चल रहे केस पर असर डाल सकती है.
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