कौन हैं अभिजीत गंगोपाध्याय? 'दीदी' के गढ़ में बनाए जा सकते हैं भाजपा प्रत्याशी

Abhijeet Gangopadhyay may be BJP candidate from Tamluk Lok Sabha seat: कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि वह भाजपा में शामिल होने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चाएं तेज हैं कि वह तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। उनका इस्तीफा उस समय आया है जब 8 मार्च को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद पार्टी लोकसभा पर अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले 2 मार्च को भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी।

थियेटर है पसंद, वकालत से पहले की नौकरी

अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रोफाइल की बात करें तो 20 अगस्त 1962 को उनका जन्म कोलकता में हुआ था। उन्होंने कोलकता के मित्रा इंस्टीट्यूट से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और हाजरा लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली। उन्हें थियेटर पसंद है और 1986 में नाटक ग्रुप अमृतचंद्र के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से की थी। वह क्लास A अधिकारी थे। सालों वकालत करने के बाद मई 2018 में वह कोलकता हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे।

तमलुक लोकसभा सीट का समीकरण

पश्चिम बंगाल की जिस तमलुक लोकसभा सीट से अभिजीत गंगोपाध्याय को भाजपा से टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाती है। यहां 2009 और 2014 में सुवेंदु अधिकारी लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद जब सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी तो उपचुनाव में टीमएसी के ही दिव्येंदु अधिकारी लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनें।

अगस्त 2024 में रिटायर होने थे

अभिजीत गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में रिटायर होने वाले थे। इससे पहले उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब उन्होंने राज्य टीचर भर्ती घोटाले मामले में सुनवाई की थी। पूर्व न्यायाधीश ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया में दिए बयान में कहा कि पिछले दो साल से वह लगातार पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने टीचर भर्ती घोटाले पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षा विभाग से जुड़े कई लोग अब सलाखों के पीछे हैं।

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायक, स्पीकर के आदेश को दी चुनौती