Abhijeet Dipke Warns Of Bigger Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों पर दर्ज आपराधिक मामले वापस नहीं लिए गए, तो और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं. उनके ये बयान लोकसभा द्वारा ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) अमेंडमेंट बिल 2026’ को मंजूरी देने के कुछ देर बाद आए हैं. इस बिल का मकसद पेपर लीक के मामलों में सख्स एक्शन लेना है.
राहुल गांधी के बयान पर मचा हंगामा
ये संशोधन बिल संसद के हंगामेदार सत्र के दौरान ध्वनि मत से पास हुआ. मानसून सेशन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणियों को लेकर विरोध और विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला. अब ये विधेयक राज्यसभा में पास होने के लिए भेजा जाएगा.
‘सिर्फ कानून काफी नहीं’
इस कानून पर अपना रिएक्शन देते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि सिर्फ नए कानून लाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी. उनके मुताबिक, सार्थक बदलाव के लिए सुधारों को लागू करने में ईमानदारी और जवाबदेही की जरूरत है. उन्होंने पेपर लीक मामलों के लिए हाल ही में बनी फास्ट-ट्रैक कोर्ट के इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि इसकी पहली सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि सीबीआई के वकील मौजूद नहीं थे.
सरकार को दी चेतावनी
दिपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपना अभियान तब तक जारी रखेगी जब तक छात्रों पर दर्ज मामले वापस नहीं ले लिए जाते. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को अभी भी परेशान किया जा रहा है और जोर देकर कहा कि लोगों में नाराजगी अभी भी बनी हुई है. उन्होंने कहा, ‘अगर छात्रों के खिलाफ FIR वापस नहीं ली गईं तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे. जरूरत पड़ी तो अगला विरोध और भी बड़ा होगा.’
‘बड़ा विरोध कर सकते हैं’
अभिजीत दिपके ने आगे कहा, ‘अगर एफआईआर वापस नहीं ली गईं और छात्रों को इसी तरह परेशान किया जाता रहा, तो हम फिर से विरोध करेंगे. इस सरकार को ये समझना होगा कि छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है.’ सीजेपी नेता ने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लोगों की नाराजगी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘अगर उन्हें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये सच नहीं है. लोगों में बहुत गुस्सा है, और जरूरत पड़ने पर ये विरोध फिर से होगा, और यह पिछले विरोध से भी बड़ा होगा.
‘छात्रों पर न हो कानूनी कार्रवाई’
ये संशोधन NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में हुए गुस्से के बाद लाया गया था. जहां सरकार का कहना है कि ये कानून पब्लिक एग्जाम में अनफेयर प्रैक्टिस के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है, वहीं दिपके का तर्क है कि कानूनी सुधारों के साथ-साथ जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों को राहत भी मिलनी चाहिए.
संबंधित खबरें
भारत ने UN में तुर्की को घेरा, जानबूझकर वार्ताओं से बाहर रखने का लगाया आरोप
16 mins ago'फिर डर लग रहा...', दो रेपिस्टों की सजा सस्पेंड होने पर बिलकिस बानो का दर्द
20 mins agoASEAN देशों के पर्यटकों को फ्री ई-वीजा, भारत ने सहयोग के लिए रखे प्रस्ताव
30 mins agoमानसून सेशन के औपचारिक समापन के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र?
1 hr agoCEC के खिलाफ याचिकाओं पर SC से अहम अपडेट, नोटिस जारी से इनकार
2 hrs agoकुलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा, CCTV फुटेज आया सामने
3 hrs ago'दुनिया को आज शांति की ज्यादा जरूरत', आसियान शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी
4 hrs agoOla-Uber का किराया मोबाइल ऐप नहीं, तय करेगा मीटर, नए साल से लागू होगा नियम
5 hrs agoशिवसेना के विलय की अटकलें, किसने दिया शिंदे-ठाकरे को एक करने का प्रस्ताव?
5 hrs agoआजम खान को SC से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सरकार की अपील खारिज
5 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines