मुंबई: केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज़ पर अब महाराष्ट्र सरकार भी नमो किसान महा सम्मान योजना लागू करने जा रही है लेकिन केंद्र की योजना में सरकार को धोखा कर सूबे के 14 लाख 28 हज़ार अपात्र किसानों ने 1754.50 करोड़ रुपये निकाल लिए। अब केंद्र सरकार के आदेश के बाद इन अपात्र किसानों से यह रक़म वसूलने का काम महाराष्ट्र सरकारने शुरू किया है और अबतक 1 लाख किसानों से 93 करोड़ वसूले गये है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राज्य के किसानों को 6 हज़ार रुपये सालाना मदद दी जाती है। इसी तर्ज़ पर महाराष्ट्र सरकार इसी अगस्त से नमो किसान सम्मान योजना शुरू करने जा रही है। केंद्र के 6 हज़ार और राज्य के 6 हज़ार मिलाकर हर साल 12 हज़ार रुपये किसानों को मिलने वाले है। लेकिन केंद्र की इस योजना का कई किसानों ने ग़ैर इस्तेमाल कर फ़ायदा लिया अब राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करने से पहले दक्षता ले रही है
केंद्र सरकार से सालाना 6 हज़ार रुपये लेने वाले कई किसानों के पास ख़ुद की ज़मीन नहीं है तो कुछ नौकरी करनेवालों ने ख़ुद को काग़ज़ पर किसान बताया साथ ही हज़ारों किसानों ने इनकम टैक्स भरने के बावजूद इसे छुपाकर धोखे से पैसे ले लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जब शुरू हुई थी तब महाराष्ट्र के 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया था जब पहली किश्त आयी थी तो इसका लाभ 1 करोड़ 10 लाख किसानों ने लिया था।
अपात्र और फर्जी किसान की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कई ठोस उपाय किए। जिनमें लाभकारी किसानों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना ई केवाईसी प्रमाणीकरण और बंद अकाउंट आधार से जोड़े गए जिसके बाद 76 लाख 55 हज़ार किसान ही 14 वी किश्त के लिए पात्र साबित हुए। लेकिन केंद्र सरकार ने ई केवाईसी की शर्त को शिथिल करने के बाद महाराष्ट्र के 85 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
