भारतीय निर्वाचन आयोग और वोटर लिस्ट के SIR प्रोसेस को लेकर जारी विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच 124 पूर्व IAS-IFS अफसरों ने चुनाव आयोग का बचाव किया है. पूर्व अफसरों ने चिट्ठी में एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के दावे पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गंभीर आरोप लगाने वालों को अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत भी पेश करने चाहिए.
चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों से मांगे सबूत
पूर्व अधिकारियों ने चिट्ठी में कहा कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को केवल राजनीतिक बयानों के आधार पर सही नहीं माना जा सकता. उन्होंने मतदान केंद्रों पर निगरानी, मतगणना की व्यवस्था और ईवीएम की सुरक्षा जैसे प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कई स्तरों पर जांच और निगरानी होती है. अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के एक्सपीरिएंस का हवाला देते हुए पुराने समय में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों में गड़बड़ी और मतदाताओं को मतदान से रोकने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, समय के साथ चुनावी व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं. ऐसे में बिना प्रमाण मौजूदा चुनावों को धांधली से जोड़ना उचित नहीं है.
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बिहार चुनाव 2025 का दिया उदाहरण
चिट्ठी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनावी व्यवस्था में आए बदलावों के उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है. पूर्व अधिकारियों का दावा है कि बिहार में 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी सीट पर दोबारा मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी और महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया. अधिकारियों ने इन तथ्यों के आधार पर चुनावी व्यवस्था की मजबूती का तर्क दिया है.
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