Written By Mikita Acharya
इंटरनेट चलाना होगा मंहगा! (Photo-Freepik)
Mobile Data Tax In India: अगर आप रोजाना मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आने वाले समय में इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है. दरअसल, सरकार मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाने की संभावना पर विचार कर रही है. फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर Department of Telecommunications (DoT) से स्टडी करने को कहा गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मोबाइल डेटा के उपयोग पर टैक्स लगाने के विकल्प को देख रही है. इसके लिए Department of Telecommunications (DoT) से कहा गया है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या डेटा इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जा सकता है और अगर लगाया जाए तो उसका तरीका क्या हो सकता है.
बताया जा रहा है कि हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर की एक रिव्यू मीटिंग के दौरान यह मुद्दा सामने आया था. इसके बाद DoT को निर्देश दिया गया कि वह इस प्रस्ताव का विस्तृत अध्ययन करे और यह बताए कि डेटा पर टैक्स लगाने का मॉडल कैसे काम कर सकता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार जिस विकल्प पर चर्चा हो रही है, उसमें मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर 1 रुपये प्रति GB तक का टैक्स लगाया जा सकता है. अगर ऐसा लागू होता है तो हर बार जब कोई यूजर डेटा इस्तेमाल करेगा, तो उसके साथ यह अतिरिक्त चार्ज भी जुड़ सकता है.
माना जा रहा है कि अगर 1 रुपये प्रति GB का टैक्स लागू किया जाता है, तो इससे सरकार को हर साल करीब 22,900 रुपये करोड़ तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है. हालांकि अभी यह केवल एक प्रस्ताव है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मोबाइल इंटरनेट काफी सस्ता माना जाता है. यही वजह है कि यहां डेटा की खपत तेजी से बढ़ी है. वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और रील्स देखने की वजह से मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है.
यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मोबाइल रिचार्ज और पोस्टपेड बिल पर अभी 18 प्रतिशत GST लिया जाता है. यानी यूजर्स पहले से ही टेलीकॉम सेवाओं पर टैक्स दे रहे हैं. अगर डेटा पर अलग से टैक्स लागू होता है तो यह मौजूदा टैक्स के अलावा एक अतिरिक्त चार्ज होगा.
फिलहाल सरकार ने DoT से इस पूरे प्रस्ताव की स्टडी करने को कहा है. इस स्टडी में इसके फायदे और नुकसान दोनों का आकलन किया जाएगा. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सरकार यह तय करेगी कि मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाया जाए या नहीं. अभी तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है.
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