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Technology Budget 2025: गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा; Ai, ब्रॉडबैंड सर्विस से लेकर टीवी सस्ता करने का ऐलान

Budget 2025-26 for Technology Sector: इस बार के बजट में बड़ी राहत देते हुए बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स पर खास गौर किया गया है। आइए गैजेट्स पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं जानते हैं।

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प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बजट 2025

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2025-26 पेश कर दिया है। पिछले साल आम जानता का ख्याल रखते हुए स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के चार्जर आदि को सस्ता किया गया था। स्मार्टफोन समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को भी सस्ता किया गया था। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को सस्ता किया गया है। AI समेत ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने की भी चर्चा की है। आइए जानते हैं। टेक, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं।

Technology Sector Budget 2025 (प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बजट)

एजुकेशन के बजट में टेक्नोलॉजी के विकास को प्राथमिकता देते हुए AI-सेंट्रिक एंटरप्रेन्योरशिप के तहत 3 AI सेंटर खोले जाएंगे। बजट में स्टार्टअप के लिए AI App को 91 हजार करोड़ से अधिक सबमिशन मिले हैं। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के तहत रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने की घोषणा की गई है।

मोबाइल की बैटरी होगी सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में स्मार्टफोन, फोन के चार्जर और टीवी को सस्ता किया था। बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते किए हैं। LCD टीवी, LED टीवी को भी सस्ते करने की बात कही है। इसके अलावा लीथिम बैटरी को भी सस्ता किया जिससे मोबाइल की बैटरी भी सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में आम लोगों के लिए टीवी खरीदना सस्ता होगा।

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Technology Sector को पिछले बजट में क्या-क्या मिला?

देश में डिजिटल प्रगति को बढ़ावा देना पिछले बजट (2024-25) में भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की थी। पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MeitY के बजट को बढ़ाया गया था। पहले मिनिस्ट्री का बजट 16,549 करोड़ रुपये था जिसे बढ़कर 21,936 करोड़ रुपये कर दिया गया।

स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट

यही नहीं, पिछले बजट में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए भी काफी सपोर्ट दिया था। स्टार्टअप इंडिया हब की स्थापना, Self-सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंस रेजिमे और कानूनी सहायता जैसे पहल के जरिए स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देने पर भी फोकस किया गया था।

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