Shri Krishna Janmasthan-Shahi Eidgah Mosque Dispute: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले एक बार फिर मथुरा विवाद को हवा दी गई है. दरअसल, 16 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, उसी तरह कान्हा जी का भी मंदिर बनेगा. आइए जानते हैं कि ये विवाद कितना पुराना है, और अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ है.
देश का अहम संपत्ति विवाद
यूपी के मथुरा में ‘श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह’ विवाद भारत के सबसे अहम धार्मिक और संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों में से एक है. ये विवाद श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर और उससे सटी शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास की जमीन से जुड़ा है. हिंदू पक्षकारों की मांग है कि मस्जिद को हटाया जाए और वह जमीन उन्हें वापस दी जाए, क्योंकि उनका दावा है कि यही भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है.
विवाद का इतिहास
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के ‘कटरा केशव देव’ में हुआ था, जहां आज मंदिर परिसर स्थित है. 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयोजित एक नीलामी में तकरीबन 13.77 एकड़ जमीन खरीदी. बाद में ये संपत्ति जुगल किशोर बिड़ला के पास आ गई. 1951 में इस जमीन को ‘श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट’ के अधीन कर दिया गया, जिसे मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बनाया गया था.
पहली बड़ी कानूनी लड़ाइयां और 1968 का समझौता
इस विवाद का कानूनी इतिहास हाल की याचिकाओं से भी पुराना है. 1951 में मुसलमानों ने संपत्ति के अधिकारों को लेकर ‘श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट’ के खिलाफ ‘सिविल सूट नंबर 361’ दायर किया था. बाद में इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया. 1967 में ‘श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ’ ने मस्जिद से जुड़े ढांचों को हटाने की मांग करते हुए ‘सिविल सूट नंबर 43’ दायर किया. हालांकि 12 अक्टूबर 1968 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मंदिर और मस्जिद को एक ही परिसर में बने रहने की इजाजत दी गई. इस समझौते को अदालत में पेश किया गया और 20 जुलाई 1973 को इस पर फैसला सुनाया गया. बाद में यही व्यवस्था विवाद का एक बड़ा कारण बन गई. हिंदू पक्षकारों का आरोप है कि ये समझौता कानूनी रूप से अमान्य था और इसे देवता की सहमति के बिना किया गया था.
मथुरा विवाद की अहम याचिकाएं
- सितंबर 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य लोगों ने ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ की तरफ से एक सिविल सूट दायर किया. इसमें विवादित जमीन का कब्जा वापस लेने, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और वहां मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग की गई थी.
- मथुरा के सिविल कोर्ट ने सितंबर 2020 में इस याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने इसके पीछे ‘सुनवाई योग्य न होने’ और 1968 के समझौते का हवाला दिया. मई 2022 में, एक जिला अदालत ने इस मामले की सुनवाई को फिर से बहाल कर दिया.
- मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालतों में लंबित कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया.
- दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने अदालत की निगरानी में मस्जिद परिसर के सर्वे की इजाजत दे दी. हालांकि 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वेक्षण के आदेश के अमल पर रोक लगा दी.
- 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद समिति की आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं और देवता की ओर से दायर 18 मुकदमे सुनवाई के लायक हैं.
- मार्च 2025 में हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को भी इन कानूनी कार्यवाही में पक्षकार बनने की इजाजत दे दी.
मौजूदा कानूनी स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़ी चुनौतियों पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सर्वे का आदेश और मुकदमों की ‘सुनवाई योग्यता’ जैसे मुद्दे शामिल हैं. अगस्त 2026 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने संकेत दिया कि इन मामलों को वापस हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित वादियों को नोटिस नहीं भेजे गए थे.
इस बीच 13 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों की स्थिति की समीक्षा की और अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय कर दी. 17 नवंबर 2026 तक, ओनरशिप का ये विवाद सुलझा नहीं है. किसी भी आखिरी न्यायिक आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने या विवादित जमीन का कब्जा हिंदू याचिकाकर्ताओं को सौंपने का निर्देश नहीं दिया गया है.
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