आज के समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम-आयन (Lithium-ion) बैटरी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इन बैटरियों की एक तय उम्र होती है. जब ये खराब हो जाती हैं या काम करना बंद कर देती हैं, तो इन्हें फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी बैटरियों में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी कई कीमती धातुएं मौजूद होती हैं? इन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है.
इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 10 नवंबर 2026 को लिथियम-आयन बैटरी से निकलने वाले ‘ब्लैक मास’ के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी. इसका मकसद है कि देश में निकलने वाले इस मटेरियल को विदेश भेजने के बजाय भारत में ही रीसायकल किया जाए. इससे देश में कीमती धातु बढ़ सकती है और दूसरे देशों से इनका इम्पोर्ट कम करने में मदद मिल सकती है.
क्या होता है ब्लैक मास?
ब्लैक मास एक काले रंग का पाउडर जैसा मटेरियल होता है. यह पुरानी लिथियम-आयन बैटरी को तोड़ने मिलता है. इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसी कई जरूरी धातुएं होती हैं. इन धातुओं का इस्तेमाल नई बैटरी बनाने में किया जाता है. जैसे- इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरियों में इनका इस्तेमाल होता है. इसलिए पुरानी बैटरियों से ब्लैक मास निकालना केवल कचरे को खत्म करना नहीं है, बल्कि इससे जरूरी धातुओं को निकालकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
पुरानी बैटरी से धातुएं कैसे निकाली जाती हैं?
सबसे पहले इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से इन्हें अलग किया जाता है. इसके बाद उन्हें ‘डिस्चार्ज’ यानी उनकी बची हुई बिजली को खत्म किया जाता है. फिर बैटरी को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है. इसके बाद प्लास्टिक, धातु और अन्य चीजों को अलग किया जाता है. इसके बाद जो काला पाउडर मिलता है, उसे ब्लैक मास कहते हैं. फिर केमिकल और दूसरी तकनीकों की मदद से इसमें मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दूसरे धातुओं को अलग किया जाता है. इन सभी को साफ करके और इस्तेमाल के लायक बनाने के बाद नई बैटरियों और दूसरे औद्योगिक कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है.
भारत सरकार ने इसके ‘एक्सपोर्ट’ पर रोक क्यों लगाई?
भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग की क्षमता बढ़ी है, लेकिन घरेलू कंपनियों को जरूरत के हिसाब से ब्लैक मास नहीं मिल पा रहा था. वहीं, देश में तैयार होने वाला ब्लैक मास विदेश भेजा जा रहा था, जिसके चलते कुछ कंपनियों को इसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था. इसी को देखते हुए ‘विदेश व्यापार महानिदेशालय’ (DGFT) ने 10 नवंबर को लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास की एक्सपोर्ट पॉलिसी को ‘फ्री’ से बदलकर ‘निषेध’ कर दिया गया. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. इसका मतलब है कि ब्लैक मास अब आमतौर पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, यह रोक हर तरह की पुरानी बैटरी पर नहीं है. यह खास तौर पर बनाई गई केटेगरी और ITC (HS) Code 85491400 से जुड़े मटेरियल पर लागू होती है.
इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है?
भारत कई जरूरी धातुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है. ये धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए जरूरी हैं. इससे नई बैटरी बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल मिलने में मदद मिलेगी. सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) से भी जुड़ा है. इसके तहत सितंबर 2025 में महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई थी.
क्या इससे चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी?
इससे निर्भरता कम हो सकती है, लेकिन इसे तुरंत खत्म नहीं हो सकती. चीन लिथियम, कोबाल्ट और दूसरी जरूरी धातुओं की बनाने में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है. भारत को इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अभी निवेश और तकनीक पर काम करना होगा.
पुरानी बैटरियों की रीसाइक्लिंग क्यों जरूरी है?
पुरानी बैटरियों में मौजूद कुछ पदार्थ पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से इकट्ठा और प्रोसेस नहीं किया गया, तो मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंच सकता है और रीसाइक्लिंग से जरूरी धातुएं दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं. भारत में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2022 के तहत बैटरी बनाने और इम्पोर्ट करने वाली कंपनियों पर ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ (EPR) लागू है. इसके तहत कंपनियों को बाजार में लाई गई बैटरियों के कलेक्शन और रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी होती है.
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