कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल? इनका क्या होता है काम और कैसे होती है नियुक्ति

देश में जब किसी बड़े कानूनी विवाद, संवैधानिक मामले या केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमे की सुनवाई होती है, तो अक्सर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नाम सामने आता है. आर. वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जबकि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के पद पर हैं. दोनों केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनी अधिकारियों में शामिल हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति, संवैधानिक स्थिति और जिम्मेदारियों में अंतर है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इनका पद कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे काम करते हैं.

कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल ?

आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani) भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है. इनका मुख्य काम केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और जरूरत पड़ने पर अदालतों में सरकार का पक्ष रखना है. जब किसी कानून की व्याख्या, संवैधानिक सवाल या किसी महत्वपूर्ण मामले पर सरकार को कानूनी राय की जरूरत होती है, तो अटॉर्नी जनरल की भूमिका अहम हो जाती है. राष्ट्रपति उन्हें कानूनी स्वरूप के अन्य काम भी सौंप सकते हैं.

अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे होती है?

अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो. सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. इसके साथ उसे कम से कम पांच साल हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहने, दस साल हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहने या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञ होने जैसी संवैधानिक शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होता है. व्यवहार में केंद्र सरकार उपयुक्त नाम पर विचार करती है और नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से पूरी होती है. इस पद के लिए आम लोगों से आवेदन, सार्वजनिक चुनाव या प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था नहीं है. अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित संवैधानिक कार्यकाल तय नहीं है. वह राष्ट्रपति के सहमति तक पद पर रहते हैं और उनका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं.

कौन हैं सॉलिसिटर जनरल ?

तुषार मेहता (Tushar Mehta) भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं. उन्हें केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के रूप में जाना जाता है. वह अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं और सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण मुकदमों में पैरवी करते हैं. सरल शब्दों में समझें तो अटॉर्नी जनरल सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल सरकार की ओर से अदालतों में कानूनी पक्ष रखने और मुकदमों को संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं. सॉलिसिटर जनरल के साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी काम करते हैं.

सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कैसे होती है?

सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की प्रक्रिया अटॉर्नी जनरल से अलग है, क्योंकि इस पद का सीधे संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख नहीं है. इसकी सेवा संबंधी शर्तें Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987 के तहत आती हैं. इस पद के लिए केंद्र सरकार अनुभवी वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों में से उपयुक्त व्यक्ति के नाम पर विचार करती है. नियुक्ति सरकारी प्रक्रिया और निर्धारित मंजूरियों के तहत होती है. वरिष्ठ पदों की नियुक्तियों में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) की भूमिका भी हो सकती है. इस पद के लिए आम लोगों के आवेदन या प्रतियोगी परीक्षा जैसी कोई सामान्य सार्वजनिक चयन प्रक्रिया निर्धारित नहीं है. सॉलिसिटर जनरल का सामान्य कार्यकाल तीन साल होता है. हालांकि, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कार्यकाल पहले समाप्त किया जा सकता है या संबंधित व्यक्ति को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है.

अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के अधिकार क्या हैं?

दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से सरकार को कानूनी सहायता देने और अदालतों में उसका पक्ष रखने से जुड़ी हैं.

कानूनी सलाह: सरकार को कानूनों और कानूनी विवादों पर राय देना.
अदालत में पैरवी: केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पक्ष रखना.
संवैधानिक मामलों में भूमिका: संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना.
सरकारी हितों का प्रतिनिधित्व: सरकार की ओर से कानूनी दलीलें और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने रखना.

अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है. उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार भी है, लेकिन वे संसद में मतदान नहीं कर सकते. सॉलिसिटर जनरल की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से सरकार की कानूनी पैरवी और सलाह से जुड़ी हैं. दोनों अधिकारियों के अधिकार कानून और लागू नियमों के दायरे में होते हैं.

दोनों पदों में सबसे बड़ा अंतर क्या है?

आर. वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल के रूप में केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं. वहीं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के तौर पर सरकार की कानूनी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं. दोनों का उद्देश्य सरकार को कानूनी मामलों में सहायता देना और अदालतों में उसका पक्ष रखना है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का पद सरकारी नियमों के तहत संचालित होता है. यही दोनों पदों की संवैधानिक स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमुख अंतर है.