Ullu App के चर्चित शो ‘हाउस अरेस्ट’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर शो का एक क्लिप वायरल होने के बाद अब ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक पहुंच गया है। आयोग ने शो के होस्ट एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ विभु अग्रवाल को नोटिस जारी कर 9 मई को तलब किया है। वीडियो में महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग देखे जाने के बाद ये एक्शन लिया गया है।
वायरल क्लिप ने मचाया बवाल
‘हाउस अरेस्ट’ शो का एक हिस्सा हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसमें एजाज खान महिला कंटेस्टेंट्स के साथ अभद्र बातचीत करते नजर आए। क्लिप में वो कंटेस्टेंट्स को आपत्तिजनक हरकतें करने के लिए मजबूर करते दिखे, जिससे वो साफ तौर से असहज महसूस कर रही थीं। वीडियो में ऐसी बातें भी सामने आईं जो महिला गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली मानी जा रही हैं।
NCW का सख्त रुख
राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने साफ किया है कि इस तरह के कंटेंट न सिर्फ महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में महिला विरोधी मानसिकता को भी बढ़ावा देते हैं। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर जांच में अश्लीलता की पुष्टि होती है, तो संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ा
इस विवाद में अब राजनीतिक चेहरों की भी एंट्री हो चुकी है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से मांग की है कि ऐसे ऐप्स पर तत्काल बैन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐप्स ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर खुलेआम अश्लील कंटेंट को प्रमोट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भी उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया
इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने शो को तुरंत बंद करने और ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहुत से यूजर्स ने लिखा कि इस तरह के शो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
9 मई को आयोग के समक्ष पेश होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या अब ओटीटी कंटेंट पर सख्त सेंसर की जरूरत है? ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है।
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