आज के समय में पढ़ाई का बढ़ता दबाव, करियर की चिंता और बदलती जीवनशैली बच्चों और युवाओं के मन-मस्तिष्क पर गहरा असर डाल रही है. इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार आज यानी 19 नवंबर 2026 को एक बेहद जरूरी और अनूठी पहल शुरू करने जा रही है. राजधानी में बच्चों और युवाओं के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मेंटल वेल-बीइंग पॉलिसी (Mental Well-Being Policy) लॉन्च की जा रही है.
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस पॉलिसी की औपचारिक शुरुआत होगी. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ 29 साल तक की उम्र के बच्चों और युवाओं को मिलेगा, जिसमें वे युवा भी शामिल होंगे जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से बाहर हैं.
हर स्कूल और कॉलेज में तैनात होंगे काउंसलर
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों को सही समय पर मानसिक और भावनात्मक सहारा देने के लिए सरकार ने काउंसलर्स की नियुक्ति का खास फॉर्मूला तय किया है. हर 500 स्कूली छात्रों पर 1 काउंसलर नियुक्त किया जाएगा. वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 छात्रों पर 1 काउंसलर की व्यवस्था होगी.
किन-किन छात्रों को मिलेगा इस योजना का फायदा?
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, यह नीति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लगभग 23 लाख स्कूली छात्रों को एक साझा मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम के दायरे में लाएगी. इसमें सरकारी स्कूलों के करीब 15 लाख छात्र और प्राइवेट स्कूलों के लगभग 8 लाख छात्र शामिल होंगे. इसके अलावा सीएम श्री (CM SHRI) स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी इसके दायरे में आएंगे.
कैसे काम करेगी यह पूरी व्यवस्था?
इस पॉलिसी को नीति आयोग, यूनेस्को (UNESCO) और INMAS जैसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों की सलाह के बाद तैयार किया गया है. सबसे पहले स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य आकलन (Assessment) किया जाएगा. स्कूलों को खास हैंडबुक (Handbooks) दी जाएंगी, जिनमें आसान सवाल और गतिविधियां होंगी ताकि शुरुआती तनाव के लक्षणों को पहचाना जा सके. इसके बाद जिन छात्रों में तनाव या भावनात्मक परेशानी के लक्षण दिखेंगे, उन्हें विशेषज्ञ जरूरी काउंसलिंग और मदद देंगे.
ड्राइवर से लेकर टीचर तक होंगे शामिल:
बच्चों के व्यवहार में बदलाव को समझने के लिए सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि स्कूल के प्रशासनिक, नॉन-टीचिंग और ट्रांसपोर्ट स्टाफ को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि वे रोजाना बच्चों के संपर्क में रहते हैं. सरकार का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे बिना किसी डर या झिझक के अपनी मानसिक परेशानियों को साझा कर सकें और पढ़ाई के साथ-साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें.