Australian Student Visa: भारत के इन 5 राज्यों के छात्रों पर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज में बैन; लगाए ये गंभीर आरोप
Edited By Naresh Chaudhary

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Australian Student Visa: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने और फिर वहां नौकरी करने का सपना अब आसानी से पूरा नहीं हो सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों में भारत के पांच राज्यों (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर समेत) के छात्रों को दाखिला देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
जबकि हाल ही के एक आदेश के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े विश्वविद्यालयों ने भी नोटिस जारी करते हुए इन्हीं भारतीय राज्यों के आवेदनों को रोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार कहा गया है कि ये छात्र यहां स्टूडेंट वीजा पर आते हैं और फिर नौकरी करने लगते हैं।
जानकारी के मुताबिक दो बड़े ऑस्ट्रेलियाई संस्थान विक्टोरिया में फेडरेशन यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने फर्जी वीजा आवेदनों की संख्या में वृद्धि के बीच भारतीय राज्यों से छात्रों की भर्ती पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही आवेदन खारिज किए जा रहे है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये भारतीय राज्यों के छात्र स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करते हुए नौकरी करने के लिए आते हैं।
भारत के 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर लगा बैन, यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन देने से किया इंकार
◆ यूनिवर्सिटीज ने कहा, "लोग स्टूडेंड वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए आ रह हैं"
Australia University | #AustraliaUniversity pic.twitter.com/5zRTxFC6KE
— News24 (@news24tvchannel) May 25, 2023
ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, संस्थानों ने अपने शिक्षा एजेंटों को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) के छात्रों को दाखिला नहीं देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। फेडरेशन यूनिवर्सिटी के शिक्षा एजेंटों को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का गृह विभाग ऐसे मामलों में कुछ भारतीय क्षेत्रों से स्टूडेंट वीजा आवेदनों खासी वृद्धि देख रहा है, जिन्हें खारिज किया जा रहा है।
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों, विक्टोरिया विश्वविद्यालय, एडिथ कोवान विश्वविद्यालय, टोरेंस विश्वविद्यालय और दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय ने भी कुछ भारतीय राज्यों के आवेदकों को दाखिला देने से इनकार कर दिया था। यहां भी आरोप था कि स्टूडेंट वीजा के नाम पर लोग नौकरी करने के लिए आ रहे हैं।
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