Women Scheme: तमिलनाडु सरकार इस सितंबर से पात्र परिवारों की महिला प्रमुखों को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता के सत्तारूढ़ दल DMK के चुनावी वादे को लागू करेगी और FY24 के लिए राज्य के बजट में 7,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि और समग्र मूल्य वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना से बहुत लाभ होगा।' दिलचस्प बात यह है कि डीएमके पार्टी ने रसोई गैस सिलेंडर के लिए 100 रुपये की सब्सिडी का वादा भी किया था।
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राजन ने 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, 'इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता को रेखांकित करने वाले परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और जल्द ही जारी किए जाएंगे।'
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट में 7,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो राज्य की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
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विपक्ष था हमलावर
राज्य में विपक्षी दल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए द्रमुक सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का 2023-24 के राज्य के बजट में उल्लेख किया जाएगा।
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Women Scheme: तमिलनाडु सरकार इस सितंबर से पात्र परिवारों की महिला प्रमुखों को 1,000 रुपये प्रति माह सहायता के सत्तारूढ़ दल DMK के चुनावी वादे को लागू करेगी और FY24 के लिए राज्य के बजट में 7,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि और समग्र मूल्य वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना से बहुत लाभ होगा।’ दिलचस्प बात यह है कि डीएमके पार्टी ने रसोई गैस सिलेंडर के लिए 100 रुपये की सब्सिडी का वादा भी किया था।
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राजन ने 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ‘इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता को रेखांकित करने वाले परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और जल्द ही जारी किए जाएंगे।’
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट में 7,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो राज्य की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
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राज्य में विपक्षी दल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए द्रमुक सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का 2023-24 के राज्य के बजट में उल्लेख किया जाएगा।
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