Union Budget 2025: क्या NPS Taxation को लेकर कोई घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री?

Union Budget 2025 Expectations: एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं, जिससे लोगों के हाथों में कुछ अतिरिक्त पैसा बचे। इनकम टैक्स में भी राहत की उम्मीद की जा रही है। तमाम एक्सपर्ट्स सरकार को टैक्स में कटौती का सुझाव दे चुके हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को सराहा देने के लिए खपत को बढ़ाया जा सके।

कुछ और बदलाव संभव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुछ और बदलाव कर सकती है। उनके अनुसार, 2024 के बजट में धारा 80CCD(2) के तहत एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की घोषणा हुई थी। इसमें प्राइवेट एंप्लॉयर के कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% तक किया गया था। हालांकि, यह लाभ केवल धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए ही उपलब्ध है। इस बदलाव के आधार पर, यह उम्मीद की जा सकती है कि NPS के लिए सेल्फ-कंट्रीब्यूशन डिडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा।

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मिल सकता है यह लाभ

जानकारों के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए फिलहाल कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अलग कटौती सीमा को नई कर प्रणाली में भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में धारा 80CCD(1B) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किए गए 50,000 रुपये तक के योगदान पर केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही छूट मिलती है। दुर्भाग्य से, यह लाभ नई कर व्यवस्था में लागू नहीं है। लिहाजा, बजट में इस संबंध में कोई घोषणा हो सकती है।

इन पर रहेगा जोर

देश का बजट ऐसे समय आ रहा है जब आर्थिक गति धीमी है, रुपया कमजोर हो रहा है और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बरकरार हैं। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्री से बुनियादी ढांचे, कृषि, MSME और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई घोषणा करने की उम्मीद है। साथ ही वह पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वृद्धि और उपभोग में बढ़ावा देने वाले कुछ ऐलान भी कर सकती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में इनकम टैक्स में छूट के साथ ही रेलवे, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए खास प्रावधान की संभावना है।