Super Pension for Senior Citizens: केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों को कुछ राहत देने की तैयारी कर रही है। देश का बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सरकार बुजुर्गों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी खुशखबरी लाने जा रही है। 2023-24 के केंद्रीय बजट से पहले, कुछ एनजीओ ने देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, आयकर में अधिक राहत और अक्सर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी छूट।
Agewell फाउंडेशन एजवेल फाउंडेशन ने कहा कि वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए वृद्ध लोगों की जीवन शैली में बदलाव को देखते हुए बजट में अनुकूल प्रावधान किए जाने चाहिए। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए बड़ी संख्या में उनसे जुड़ना जरूरी है।
वित्त मंत्रालय ये की गई ये अपील
एक बयान में, फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय इसकी सिफारिशों और सुझावों पर विचार करने की अपील की। कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। बताया गया, ‘प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति के लिए मासिक वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी कहा जाना चाहिए कि वह अपने हिस्से को तदनुसार संशोधित करे।’
इसके अलावा वित्तीय सुरक्षा उपायों के तहत, फाउंडेशन ने बुजुर्गों के लिए बैंक, डाकघर और अन्य जमा और निवेश योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि की मांग की। इसमें कहा गया है कि आयकर में और राहत दी जानी चाहिए, खासतौर पर वृद्ध लोगों के लिए।
