Written By Vandana Bharti
आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा दिन है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक आज, 8 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। नए वित्त वर्ष (2026-27) की यह पहली नीतिगत समीक्षा बैठक है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। क्या आपकी EMI कम होगी या फिलहाल महंगाई से राहत का इंतजार करना होगा? आइए जानते हैं इस बैठक से जुड़ी हर अहम जानकारी।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10:00 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान करेंगे। आप इस संबोधन को RBI के आधिकारिक YouTube चैनल और X (Twitter) हैंडल पर लाइव देख सकते हैं। नीतिगत घोषणा के बाद, दोपहर 12:00 बजे गवर्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, जहां वे आर्थिक हालातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
क्या रेपो रेट में होगा बदलाव?
फरवरी में हुई पिछली बैठक में RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा था। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, केंद्रीय बैंक इस बार भी दरों में बदलाव न करने (Status Quo) का फैसला ले सकता है।
महंगाई का लक्ष्य: सरकार ने बनाया 2031 तक का प्लान
एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारत सरकार ने रिटेल इन्फ्लेशन (खुदरा महंगाई) के 4% के लक्ष्य को बरकरार रखा है। सरकार ने +/- 2% का बैंड तय किया है, यानी महंगाई 2% से 6% के दायरे में रहनी चाहिए। यह लक्ष्य 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए प्रभावी रहेगा।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए MPC का पूरा कैलेंडर
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला यह छह सदस्यीय पैनल चालू वित्त वर्ष में कुल 6 बार बैठक करेगा। तारीखें नोट कर लें:
क्या है MPC और इसका काम?
मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में बेंचमार्क ब्याज दरों (रेपो रेट) को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्य काम महंगाई को काबू में रखना और आर्थिक विकास को गति देना है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं: गवर्नर (चेयरपर्सन) सहित 3 RBI अधिकारी और 3 बाहरी सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है।
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