PM Kisan 14th Installment : देश के 10 करोड़ के करीब किसानों के लिए अच्छी खबर है। उनका पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त अगले हफ्ते जारी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करेंगे।
किसानों के खाते में 27 जुलाई को आएगा पैसा
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को एक दिन के राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान के इस दौरे के दौरान उनका नागौर जिले में उनका एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश के करीब दस करोड़ किसानों के बैंक खातों में पीएम सम्मान निधि (PM Kisan 14th Installment) के 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं किस्त का पैसा 27 फरवरी 2023 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था।
सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा
आपको बता दें कि यह पैसा लाभार्थी किसानों के आधार और एनपीसीआई से लिंक बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। ये पैसा उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जिनका अकाउंट आधार और एनपीसीआई से लिंक है। गौरतलब है कि किसानों के खाते में अब तक इस योजना के तहत कुल 13 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है।
पीएम किसान योजना के तरह किसानों को हर साल मिलते हैं 6000 रुपये
इस योजना के तरह केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों किसानों को हर साल 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में पैसा दिया जाता है। केंद्र सरकार इस योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच जबकि तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर करती है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम किसान
पीएम किसान योजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की थी और इस योजना के तहत अबतक कुल 13 किस्तों में किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं और अब किसान भाइयों को 14वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना का मकसद उन किसान परिवारों को आर्थिक मदद देना है जिन्हें इसकी जरूरत है। केंद्र सरकार समर्थित इस योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास सीमित भूमि है।
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