Universal Pension: सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लेबर मिनिस्ट्री ने इस योजना पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इस योजना को EPFO के तहत पेश किया जा सकता है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, तथा रोजगार से जुड़ी नहीं होगी, इसलिए इसमें योगदान देने और पेंशन पाने के लिए हर कोई स्वतंत्र होगा।
किसे मिलेगा लाभ?
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। दरअसल, इस समय असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे- निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और गिग वर्कर्स के पास सरकार द्वारा संचालित बड़ी बचत योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना का खाका तैयार किया जाएगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना के जरिए सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ स्व-रोजगार वालों को भी पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी है। 18 वर्ष की उम्र वाले ऐसे लोग इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे, जो 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
क्या है उद्देश्य?
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रस्तावित रूपरेखा पर काम कर रहा है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, हितधारकों के साथ चर्चा करके योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को एकीकृत करना है। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थियों को वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद 3000 की मासिक पेंशन मिलती है, जिसमें उसे 55 से 200 रुपये के बीच का योगदान होता है और सरकार भी इतना ही योगदान करती है।
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अभी क्या है व्यवस्था?
अभी देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से भविष्य निधि (Provident Fund), वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) और गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा तक ही सीमित है। सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना (UPS) के जरिए इन योजनाओं के दायरे का विस्तार करना चाहती है।
सरकार देगी योगदान?
मौजूदा समय में EPFO के तहत संचालित योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, लेकिन नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से अलग होगी। यह योजना स्वैच्छिक होगी यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकेगा, चाहे उसके पास नौकरी हो या नहीं। इस योजना में सरकार कोई योगदान नहीं देगी।
क्या NPS की जगह लेगी?
सरकार देश के पेंशन और बचत ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाना चाहती है। सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक विकल्प के रूप में तैयार की जा रही इस योजना का उद्देश्य एक सुरक्षित रिटायरमेंट स्कीम प्रदान करना है। यह स्कीम वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की जगह नहीं लेगी। अभी पूरी प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने में कुछ वक्त लग सकता है।
किन देशों में मौजूद?
अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस और चीन जैसे देशों में पहले से ही पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी लाभ प्रदान करने वाले सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश वर्तमान में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार की योजना इन देशों की तरह भारत के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने की है।