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Ola Cabs पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, राइड जल्दी देने के नाम पर टिप मांगने का आरोप

ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने के नाम पर एक्स्ट्रा टिप देने के लिए मोटिवेट करने के मामले में CCPA ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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ग्राहकों से एक्स्ट्रा टिप मांगने के मामले में ओला कैब्स की मूल कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. (Image-olacabs.com)

ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ग्राहकों को गुमराह करने के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने की है. कंपनी पर आरोप है कि उसका ऐप ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने की उम्मीद में ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे यानी टिप देने के लिए मोटिवेट करता था. प्राधिकरण ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है और कंपनी को ऐसे सभी मैसेज और फीचर हटाने के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मई 2025 में मिली एक शिकायत के बाद सामने आया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ओला का ऐप ग्राहकों को पहले से टिप देने के लिए उकसाता है. ऐप पर एक मैसेज दिखाई देता था, जिसमें लिखा होता था, ‘टिप देने से राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ सकती है’ यानी ग्राहकों को यह उम्मीद दी जाती थी कि अगर वे ड्राइवर को टिप देंगे तो उन्हें जल्द राइड मिल सकती है.

ओला ने इस आरोप पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ऐप पर ग्राहकों को अपनी मर्जी से ड्राइवर को टिप देने का ऑप्शन दिया गया था. कंपनी के मुताबिक, टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलती थी. हालांकि, CCPA ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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कंपनी को क्या निर्देश दिए गए?

प्राधिकरण ने कंपनी को साफ निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी प्रॉम्प्ट, मैसेज और ऐप के डिजाइन तुरंत हटाए, जो ग्राहकों को तय किराए के अलावा एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए मोटिवेट करते हैं. कंपनी को ऐसे सभी ऑप्शन हटाने होंगे, जिनके जरिए ग्राहकों से टिप, ऐड-ऑन, एक्स्ट्रा किराया या किसी दूसरे नाम से बुकिंग के समय दिखाए गए किराए से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं. इसके अलावा, ऐसे मैसेज भी हटाने होंगे जो ग्राहकों पर किसी तरह का दबाव बनाते हैं. CCPA का कहना है कि ग्राहकों को किसी भी तरह से एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए मजबूर या गुमराह नहीं किया जाना चाहिए. इस कार्रवाई का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक अपनी मर्जी से फैसला ले सकें और उन्हें ऐप पर साफ जानकारी मिले.

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