भारत में 23 करोड़ से ज्यादा हैं MSME जॉब, केवल 15 महीनों में जुड़ी नई 10 करोड़ नौकरियां
MSME ने 23 करोड़ जॉब्स का नया रिकॉर्ड बनाया नया और केवल 15 महीनों में 10 करोड़ नई नौकरियां जनरेट की है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
Edited By Ankita Pandey

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MSME Growth: भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस (MSME) ने रोजगार में बढ़ोतरी देखी है। जानकारी मिली है कि MSME जॉब्स ने 23 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इसकी जानकारी MSME मंत्रालय के माध्यम से मिली है, जिन्होने ऑफिशियल आंकड़े शेयर किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 5.49 करोड़ MSME ने नवंबर 2024 तक 23.14 करोड़ जॉब्स जनरेट की हैं। बता दें कि पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ MSME ने 13.15 करोड़ जॉब्स जनरेट की थी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। आइए इसके बारे में जानते हैं…
MSME के आंकड़ों से पता चला है कि केवल 15 महीनों में 10 करोड़ नई नौकरियां जनरेट की गई हैं। रजिस्टर्ड MSME की संख्या पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ से बढ़कर अब 5.49 करोड़ हो गई है। इस टाइम लाइन में इन बिजनेस से जनरेट नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गई है।
बता दें कि कुल एम्प्लॉयमेंट में उद्यम सर्टिफिकेट से सरकार के साथ रजिस्टर्ड 2.38 करोड़ इनफॉर्मल यूनिट ने 2.84 करोड़ नौकरियां जनरेट की हैं। इसके अलावा 5.23 करोड़ वुमन एम्प्लॉयमेंट भी शामिल हुई हैं। कुल रजिस्टर्ड यूनिट में से 5.41 करोड़ माइक्रो इंटरप्राइज हैं। वहीं स्मॉल एंटरप्राइजेज 7.27 लाख और मीडियम एंटरप्राइजेज केवल 68,682 हैं।

MSME बिजनेस
इसके साथ ही बजट में भी MSMEs को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है क्योंकि उनमें बड़ी संख्या में रोजगार जनरेट करने की क्षमता है। यूनियन बजट 2024-25 में MSME मंत्रालय को 22,137.95 करोड़ रुपये अलॉट किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 41.6% ज्यादा रहा।
इसके अलावा MSME को सपोर्ट करने के लिए बजट में कई इनीशिएटिव शामिल किए जाते हैं। सरकार लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। बहुत सी ऐसी स्कीम हैं, जिसमें बिना किसी कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के आप लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
बजट में MSME के लिए डिजिटल चेज के महत्व को भी मान्यता दी गई, जिसमें 6% MSME ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत एमएसएमई को मशीनरी और टूल्स की खरीद के लिए बिना किसी कोलैटरल और गारंटी के टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी देगा।
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