Mobile Number Suspended: सिम कार्ड या फोन नंबर से जुड़े कई फ्रॉड हो रहे हैं। इन्हें काबू करने के लिए सरकार और टेलीकॉम विभाग की ओर से अलग-अलग तरीकों को भी अपनाया जाता है। इस बार सरकार ने डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि लाखों मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है और 70 लाख नंबरों को निलंबित किया गया है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि बढ़ते फ्रॉड के मामलों को रोकने और बैंकों के सिस्टम समेत अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं को मजबूती देने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। आगे अगली बैठक को लेकर भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की अगली बैठक जनवरी 2024 में होगी।
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साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया कदम
सरकार की ओर से मोबाइल नंबर सस्पेंड करने का कारण साइबर धोखाधड़ी को रोकना बताया गया है। ऐसे फोन नंबर जिसके जरिए किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं उन नंबरों को सस्पेंड किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी के मुद्दे पर गौर करना जरूरी है।
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क्यों लेना पड़ा फैसला?
सरकार की ओर से संदिग्ध लेनदेन वाले मोबाइल नंबरों को बंद किया गया है। दरअसल, यूको बैंक में खामियां देखने को मिली थी, जिसके तुरंत बाद बैठक की गई। नवंबर के शुरुआत में देखा गया था कि इंस्टेंट पेमेंट सेवा (IMPS) के जरिए यूको बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पास 820 करोड़ रुपये के गलत क्रेडिट का नोटिफिकेशन गया था। इस तरह के डिजिटल फ्रॉड पर काबू करने के लिए सरकार ने संदिग्ध लेनदेन वाले मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है।
वीडियो के जरिए यूको बैंक घोटाले के बारे में जानिए
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Mobile Number Suspended: सिम कार्ड या फोन नंबर से जुड़े कई फ्रॉड हो रहे हैं। इन्हें काबू करने के लिए सरकार और टेलीकॉम विभाग की ओर से अलग-अलग तरीकों को भी अपनाया जाता है। इस बार सरकार ने डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि लाखों मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है और 70 लाख नंबरों को निलंबित किया गया है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि बढ़ते फ्रॉड के मामलों को रोकने और बैंकों के सिस्टम समेत अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं को मजबूती देने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। आगे अगली बैठक को लेकर भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की अगली बैठक जनवरी 2024 में होगी।
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साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया कदम
सरकार की ओर से मोबाइल नंबर सस्पेंड करने का कारण साइबर धोखाधड़ी को रोकना बताया गया है। ऐसे फोन नंबर जिसके जरिए किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं उन नंबरों को सस्पेंड किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी के मुद्दे पर गौर करना जरूरी है।
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क्यों लेना पड़ा फैसला?
सरकार की ओर से संदिग्ध लेनदेन वाले मोबाइल नंबरों को बंद किया गया है। दरअसल, यूको बैंक में खामियां देखने को मिली थी, जिसके तुरंत बाद बैठक की गई। नवंबर के शुरुआत में देखा गया था कि इंस्टेंट पेमेंट सेवा (IMPS) के जरिए यूको बैंक के अकाउंट होल्डर्स के पास 820 करोड़ रुपये के गलत क्रेडिट का नोटिफिकेशन गया था। इस तरह के डिजिटल फ्रॉड पर काबू करने के लिए सरकार ने संदिग्ध लेनदेन वाले मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है।
वीडियो के जरिए यूको बैंक घोटाले के बारे में जानिए
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