DA Increase 7 percent: नए साल पर मणिपुर के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी से अब डीए बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
बता दें कि केंद्र के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। इस लिहाज से मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के मुकाबले 14 प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी इस साल दिसंबर तक के लिए था। नए साल में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी छमाही के आधार पर की जाती है।
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विस्थापितों को बिना गारंटी का लोन
मणिपुर के सीएम ने उद्यमियों को दिए जाने वाले स्टार्टअप को लेकर की जा रही मौजूदा पहलों के बारे में बताया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50 हजार रुपये का कर्ज बिना किसी गारंटी के दे रही है।
सीएम ने कहा अब तक सात स्टार्टअप की पहचान की गई है। वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। इसके अलावा सीएम ने कहा करीब 500 युवाओं को एयर इंडिया और इंडिगो में विमान चालक के सदस्य के रूप में शामिल होने पर दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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बता दें कि केंद्र के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। इस लिहाज से मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के मुकाबले 14 प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी इस साल दिसंबर तक के लिए था। नए साल में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी छमाही के आधार पर की जाती है।
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विस्थापितों को बिना गारंटी का लोन
मणिपुर के सीएम ने उद्यमियों को दिए जाने वाले स्टार्टअप को लेकर की जा रही मौजूदा पहलों के बारे में बताया। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50 हजार रुपये का कर्ज बिना किसी गारंटी के दे रही है।
सीएम ने कहा अब तक सात स्टार्टअप की पहचान की गई है। वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। इसके अलावा सीएम ने कहा करीब 500 युवाओं को एयर इंडिया और इंडिगो में विमान चालक के सदस्य के रूप में शामिल होने पर दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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