भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल आ गया है. रिलायंस जियो के आईपीओ ने बाजार में खुलने से पहले ही इतिहास रच दिया है. करीब 8,110 करोड़ रुपये के एंकर निवेशक कोटे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग आ चुकी है. यानी, उपलब्ध कोटे से करीब 30 गुना अधिक की बोलियां लगाई गई हैं. आखिर दुनिया भर के निवेशक जियो के शेयर खरीदने के लिए क्यों कतार में खड़े हैं? इतनी भारी मांग के बीच शेयरों के वास्तविक आवंटन का गणित क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट.
दलाल स्ट्रीट पर अब तक ऐसी हलचल देखने को नहीं मिली है. देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ यानी जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए दुनिया भर के बड़े निवेशकों में होड़ मची है. ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और जेपी मॉर्गन से लेकर भारत की एलआईसी और एसबीआई तक, हर बड़ा निवेशक जियो के शेयरों में पैसा लगाने के लिए उत्सुक नजर आया. महज 8,110 करोड़ रुपये के एंकर निवेशक कोटे के लिए संस्थागत निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां लगाईं.
इस भारी मांग के मुकाबले शेयर आवंटन का दायरा बेहद सीमित है. रिलायंस के जियो आईपीओ में निवेश करने वाले बड़े संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कैपिटल ग्रुप करीब 725 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रमुख निवेशकों में शामिल है. एलआईसी ने लगभग 500 करोड़ रुपये लगाए हैं. वहीं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, एचडीएफसी एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 425-425 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भरोसा जताया है.
इनके अलावा सिंगापुर सरकार, बीएनपी पारिबा, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, श्रोडर्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कोटक महिंद्रा एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट, एलियांज ग्लोबल, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और ब्लैकरॉक जैसे बड़े निवेशकों ने भी इसमें रुचि दिखाई है.
जियो के आईपीओ के एंकर बुक में आई मांग ने भारतीय शेयर बाजार के पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है. वैश्विक निवेशकों ने जियो के शेयरों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां लगाई हैं. यानी, कंपनी जितने शेयर आवंटित कर सकती है, उसकी तुलना में मांग 30 गुना से भी ज्यादा है. हालांकि, सेबी के नियमों के तहत एंकर निवेशक हिस्से में कंपनी करीब 8,109.85 करोड़ रुपये के शेयर ही आवंटित कर सकती है. ऐसे में भारी मांग के बावजूद निवेशकों को उनकी इच्छित मात्रा में शेयर मिलना संभव नहीं है.
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