2040 तक 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था: हरदीप सिंह पुरी3UTF-8

India economy: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के नौ साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 27-28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस समय भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा जो दूसरे नंबर के काफी करीब होगी। पुरी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए यूपीए सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्क्रियता और पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार थी। उस समय देश में विकास पर कोई ध्यान नहीं था और भारत 'फ्रेजाइल-फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद उनके नेतृत्व में भारत ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा और आज भारत दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत बनेगा विकसित देश

केंद्रीय मंत्री ने नीति-नीयत और नेता, इन तीनों के ठीक होने की बात कहते हुए कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार भारत एक विकसित देश होगा। उन्होंने देश भर में बढ़ रहे एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, नेशनल हाईवे सहित आधारभूत ढांचे के विकास की गति और मोदी सरकार की अमृत, उज्जवला और स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए यह कहा कि कोरोना काल में भारत ने न केवल 220 करोड़ वैक्सीन बनाई बल्कि उनको सही तरीके से वितरित भी किया। दुनिया के 100 देशों को तो भारत ने सीधे तौर पर कोरोना की वैक्सीन दी।

पेट्रोल-डीजल पर कही ये बात

पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने के विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये मांग उन दलों की तरफ से आती है, जिनकी राज्य सरकारों ने अपने करों को कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक ज्यादा है। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने उज्जवला योजना को भी हाइली सक्सेसफुल करार दिया। वहीं, उन्होंने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि दिल्ली में अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रहेगी लेकिन सरकार के पास अवैध कॉलोनियों को लेकर एक योजना भी है।