Income Tax Relief Expectations From Budget : नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्री भी तय हो चुके हैं। साथ ही मोदी कैबिनेट का शपथग्रहण समारोह भी हो चुका है और विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। नए मंत्रियों ने ऑफिस भी संभाल लिया है। ऐसे में नजर अब बजट पर है। इस बीच संसद सत्र के शुरुआत की भी तारीख सामने आ गई है। संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा जो 3 जुलाई तक चलेगा। इसमें नए सांसदों को शपथ दिलाने से लेकर सदन के अध्यक्ष तक का चुनाव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 2 जुलाई को बजट पेश किया जा सकता है। इस बजट से नौकरीपेशा लोगों समेत व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं।
2012-13 में मिली थी छूट
1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसमें लोगों को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। इससे पहले 2012-13 में इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। उस समय टैक्स छूट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की गई थी। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था पेश की। इस दौरान पुरानी व्यवस्था भी जारी रही। दोनों व्यवस्थाएं अभी तक जारी हैं। साल 2017-18 के बजट में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक कै स्लैब में टैक्स रेट घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। इसके बाद साल 2023 में नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया था। साथ ही 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। इसके बाद सैलरी पाने वाले लोगों को 7.50 लाख रुपये तक की आय नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फ्री हो गई। हालांकि लोगों की मांग है कि टैक्स की पुरानी व्यवस्था में ज्यादा छूट दी जाए।
लोगों को ये हैं बजट से उम्मीदें
यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट से नौकरीपेशा लोगों से लेकर व्यापारियों तक को काफी उम्मीदें हैं। इस बार बजट से ये उम्मीद की जा सकती हैं:
- इनकम टैक्स में बेसिक टैक्स छूट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाए।
- व्यापारियों की काफी समय से मांग है कि GST में राहत दी जाए।
- इनकम टैक्स भरने वालों की मांग है कि 80C की सीमा को बढ़ाया जाए।
- इनकम टैक्स स्लैब को और आसान बनाकर 10 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी कर दिया जाए।
- सरचार्ज और सैस को भी हटा दिया जाए ताकि इससे आम आदमी के लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा।
लोगों की मांग है कि बजट में इनकम टैक्स छूट बढ़ाई जाए।
…तो क्या मिलेगी इनकम टैक्स में छूट?
इस बार बजट में इनकम टैक्स में बेसिक टैक्स छूट शायद ही मिले। इसका कारण है कि सरकार को अभी काफी रुके हुए काम पूरे करने हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत है। वहीं इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि वह पहले देश के विकास से जुड़े रुके हुए काम पूरा करे ताकि लोगों के बीच में खोया जनाधार फिर से पाया जा सके। इसके लिए पैसों की जरूरत होगी। ऐसे में हो सकता है कि सरकार टैक्स में कोई रियायत न दे। हां, इतना हो सकता है कि सरकार इनकम टैक्स में कोई दूसरे तरीके की छूट दे दे।
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