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Read MoreBudget 2025: आने वाले आम बजट में सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ऐसी खबरें हैं कि 15 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। इसका मकसद एक तीर से दो निशाने साधना बताया जा रहा है।
कितनी मिलेगी छूट?
रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दो सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि केंद्र सरकार 15 लाख तक की आमदनी वालों को आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसका फैसला बजट से पहले लिया जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी।
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PM को दिया था सुझाव
हाल ही प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी को आयकर की दरों में कटौती करके आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सेक्टरों के प्रमुख एक्सपर्ट्स से पीएम की मुलाकात के दौरान दिया गया था। एक्सपर्ट्स ने आयकर कटौती के अलावा कस्टम की दरों में संतुलन बनाने और निर्यात बढ़ाने के उपाय करने पर भी जोर दिया।
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नया इनकम टैक्स एक्ट
आयकर दरों में छूट के अलावा सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट बनाने पर भी काम कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आयकर अधिनियम पर समग्र पुनर्विचार की घोषणा की थी। बाद में मुख्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अगुआई में रिव्यू कमिटी भी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आम बजट से पहले आने की संभावना है।
कितना लगेगा समय?
माना जा रहा है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आगामी बजट में पेश किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नया आईटी एक्ट तैयार होने में एक साल से अधिक का वक्त लग सकता है। चूंकि यह बिल्कुल नया आयकर अधिनियम होगा, ऐसे में उसके हिसाब से मौजूदा सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। नए नियम बनेंगे, नए फॉर्म लाए जाएंगे। उन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जाएगी। इन सभी कामों में समय लगेगा।
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सरकार की रणनीति
कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट देकर दो मोर्चों पर स्थिति मजबूत करना चाहती है। एक तरफ वह आम टैक्सपेयर्स की लंबे समय से राहत देने की मांग पूरा करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहती है। इकॉनमी में पिछले कुछ समय में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई है।
यह है चिंता की वजह
जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में 5.4 फीसदी की ग्रोथ हुई है जबकि इससे पिछली जून तिमाही में 6.7 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई थी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी आर्थिक वृद्धि का अपना अनुमान घटाया है। पहले जहां उसने 7 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान लगाया था, अब इसे घटाकर 6.5 कर दिया है। आरबीआई भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान पहले के 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 कर चुका है।
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