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Visa Rule: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सख्त नियमों का द‍िखा असर, IBM ने कंसल्टिंग विंग में बंद की वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप; जानें क्या होगा असर

IBM Visa Sponsorship H1B Green Card News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े इमीग्रेशन नियमों के बाद IBM ने अपनी सबसे बड़ी कंसल्टिंग डिवीजन में वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद कर दी है. जानिए पूरी रिपोर्ट.

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कंसल्टिंग आईबीएम की सबसे बड़ी डिवीजन है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं. (फोटो - एआई)

टेक जगत से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वीजा और इमीग्रेशन नियमों पर सख्त रुख के बाद दिग्गज टेक कंपनी आईबीएम (IBM) ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी यूनिट, IBM कंसल्टिंग में कई रोल्स के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप (Visa and Green Card Sponsorship) हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है. जान‍िये आईबीएम ने यह फैसला क्यों लिया है, ट्रंप प्रशासन की सख्ती क्या है और इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पास अब क्या विकल्प बचे हैं.

IBM ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?

आईबीएम के एक प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी की कंसल्टिंग डिवीजन हाई-स्किल वीजा प्रोग्राम्स के जरिए टैलेंट की कमी को पूरा करती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कम हो रहा था और क्लाइंट्स की जरूरतें व स्किल्स बदल चुकी हैं. इसके अलावा, कंपनी अपने आपको एक हाई-ग्रोथ सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में ढालने की कोशिश कर रही है, जिसमें रेड हैट (Red Hat), हाशिकोर्प (HashiCorp) जैसी कंपनियों का अधिग्रहण भी शामिल है. वहीं दूसरी ओर, 2024 से कंसल्टिंग डिवीजन की ग्रोथ लगभग स्थिर (Flat) चल रही थी.

प्रभावित कर्मचारियों के पास क्या विकल्प हैं?
इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस फैसले से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के पास मुख्य रूप से दो ही रास्ते बचे हैं. वे अमेरिका से बाहर किसी अन्य देश में स्थित IBM ऑफिस में काम जारी रख सकते हैं या फिर वे साल के अंत तक कंपनी छोड़कर जा सकते हैं. मालूम हो कि कंसल्टिंग आईबीएम की सबसे बड़ी डिवीजन है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं.

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ट्रंप प्रशासन का H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड पर कड़ा शिकंजा
अमेरिका में विदेशी टेक वर्कर्स की भर्ती लंबे समय से बहस का मुद्दा रही है. जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे हैं, उनकी सरकार ने टेक दिग्गजों पर दबाव बनाया है कि वे अमेरिका के स्थानीय नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दें.

महंगे हुए नियम: ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा का इस्तेमाल करना बेहद कठिन बना दिया है. इसके तहत वीजा के लिए $100,000 (लगभग 83 लाख रुपये) तक की भारी-भरकम फाइलिंग फीस का प्रस्ताव रखा गया है और लॉटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है.

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अन्य कंपनियों पर कार्रवाई: पिछले महीने ही प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और एडोब (Adobe) जैसी बड़ी कंपनियों पर अमेरिकी वर्कर वीजा प्रोग्राम के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें इस सेवा से निलंबित कर दिया था.

IBM का ट्रैक रिकॉर्ड: यूएसिस (USCIS) के आंकड़ों के मुताबिक, आईबीएम ने 2026 के वित्त वर्ष में 1,611 एच-1बी वीजा मंजूर कराए थे, जो 2025 (2,045) के मुकाबले कम हैं. साल 2009 से लेकर अब तक आईबीएम 27,863 बार एच-1बी स्पॉन्सर कर चुका है.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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