मोदी सरकार के अभी कर्मचारी बड़ी ही बेसब्री से अपने छह महीने (जुलाई-दिसंबर) के महंगाई भत्ता यानी DA का इंतज़ार कर रहे है, जो उन्हें बढ़ोतरी के साथ मिल सकता है. इस बीच पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले ही अपने कर्मचारियों को गुड न्यूज़ दे दी है. सरकार ने दो बड़े ऐलान करते हुए 1 अक्टूबर से सरकारी वर्कर्स और पेंशन होल्डर्स को DA और DR में 20% का इजाफा किया है, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा. वहीं, बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है.
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7वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है. सीएम सुवेंदु ने ये वादा किया था कि इसे चालू फाइनेंशियल ईयर में ही लागू कर दिया जाएगा. फिलहाल, बंगाल सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जो कर्मचारी अभी वर्किंग हैं, उन्हें अब 38% DA मिलेगा और रिटायर्ड वर्कर्स को संशोधन के मुताबिक ही पेंशन दी जाएगी.
किसके लिए फायदेमंद?
DA में बढ़ोतरी होने से सुवेंदु सरकार के कर्मचारियों, पेंशन होल्डर्स समेत तमाम छोटे-बड़े वर्कर्स को फायदा मिलेगा. वहीं, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और बाकी स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. इसके साथ ही गवर्मेंट टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी DA में हुए इजाफे का भरपूर फायदा मिलेगा. जो कर्मचारी अभी 5वें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी पा रहे हैं, उन्हें 1 अक्तूबर से 223% के रेट से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. वहीं, जिन पेंशन होल्डर्स को अभी तक ‘रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंस’ (ROPA) 2009 नियमों के तहत पेंशन नहीं मिली है, उन्हें भी 223% की दर से DR दिया जाएगा. आपको बता दें कि हाल ही में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ये वादा किया था कि अक्टूबर में DA में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी और जल्द ही 7वां वेतन आयोग भी लाया जाएगा.
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