यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, चल रहे ग्लोबल टैरिफ युद्ध और सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आगामी महीनों में ओवर आल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, भले ही खाद्य कीमतें स्थिर रहें। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहने पर भी मुद्रास्फीति (inflation) का मापक CPI में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गैर-खाद्य आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर कीमती धातुओं की कीमतें समग्र मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी मुद्रास्फीति (inflation) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च के 3.34% से घटकर 3.16% हो गई। अप्रैल CPI, 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई क्योंकि मुद्रास्फीति में गिरावट का श्रेय सब्जियों, दालों और उत्पादों, फलों, मांस और मछली, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों और अनाज और
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में कोर मुद्रास्फीति 4.09% पर करीब स्थिर रही है, जबकि सोने को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति भी 3.3% पर रही है। मार्च में वृद्धि (4.26 प्रतिशत) दर्ज करने के बाद कोर CPI एक्स-ट्रांसपोर्ट फिर से नरम होकर 4.18% पर आ गया है। कोर मुद्रास्फीति श्रेणी के भीतर, व्यक्तिगत देखभाल मुद्रास्फीति मार्च में 13.50% से घटकर 12.90% हो गई है। इसके अलावा, UBI जून और अगस्त के बीच विभाजित एक और 50 आधार अंकों की रेपो दर में कटौती की उम्मीद करता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “वित्त वर्ष 2025 के CPI के 3.7% और 25 अप्रैल के CPI के 3.16% पर 4% से काफी नीचे रहने के साथ, हम जून और अगस्त के बीच विभाजित एक और बीपीएस रेपो दर में कटौती की अपनी उम्मीद को बनाए रखते हैं।” मुद्रास्फीति का स्तर अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों को भरोसा देता है, क्योंकि वर्तमान मुद्रास्फीति दरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2-6% की प्रबंधनीय सीमा के भीतर हैं।
खुदरा मुद्रास्फीति ने पिछली बार अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 6% सहनीय स्तर को पार किया था। तब से, यह 2-6% की सीमा में है, जिसे RBI प्रबंधनीय मानता है। खाद्य कीमतें भारतीय नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय थीं, जो खुदरा मुद्रास्फीति को 4% के आसपास बनाए रखना चाहते थे।
भारत ने अपनी मुद्रास्फीति की दिशा को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। आरबीआई ने फरवरी 2025 में लगभग पांच वर्षों में पहली बार कटौती करने से पहले लगातार ग्यारहवीं बार अपनी बेंचमार्क रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा।
सोर्स: ANI
