'अभी जारी है प्रयोग', E20 पेट्रोल विवाद पर पहली बार सरकार ने दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट में गिनाए फायदे

सरकार ने क्या कहा?

यह बयान सुप्रीम कोर्ट में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने तेल विपणन कंपनियों BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि टेंडर प्रक्रिया पूरी करने से पहले एक डिस्टिलरी को इथेनॉल आवंटन बढ़ाने पर विचार करें.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि 2025-26 के लिए इथेनॉल आपूर्ति अनुबंध अक्टूबर 2025 में ही अंतिम रूप ले चुके हैं. उन्होंने दलील दी कि इस स्तर पर आवंटन को दोबारा खोलना पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को बाधित कर सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह की याचिकाएं कई हाई कोर्ट में लंबित हैं, और किसी एक मामले में बदलाव होने से देशभर में कई कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं. वेंकटरमणि ने कोर्ट को यह भी बताया कि सरकार अभी 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के प्रदर्शन का आकलन कर रही है.

2030 तक 30% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य

भारत ने तय समय से पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था, और एक अप्रैल से देशभर में तेल कंपनियों ने E20 ईंधन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया. इस सफलता से उत्साहित सरकार ने अब 2030 तक इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का नया लक्ष्य तय किया है. केंद्र का कहना है कि इस कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात में कमी आने से अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई जा चुकी है.

सरकार ने क्या कहा?

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2030 तक 30% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

‘अभी जारी है प्रयोग’, E20 पेट्रोल विवाद पर पहली बार सरकार ने दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट में गिनाए फायदे

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