देश के करोड़ों ईपीएफ (EPF) सदस्यों और पेंशनधारकों के लिए आज यानी 19 नवंबर 2026 का दिन बेहद खास है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की आज 240वीं अहम बैठक होने जा रही है. नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय में यह बैठक सुबह 10:15 बजे से शुरू होने की संभावना है. पहले यह बैठक गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया.
इस बैठक पर देशभर के पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने और हायर पेंशन (Higher Pension) से जुड़े अटके मामलों पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है.
क्या 1,000 से बढ़कर 3,000 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन?
सितंबर 2014 से EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन मात्र 1,000 रुपये ही बनी हुई है. महंगाई के इस दौर में इतनी कम रकम से गुजारा करना बेहद मुश्किल है. चर्चा है कि आज की CBT बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर मंथन हो सकता है. हालांकि, अभी तक श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. दूसरी ओर, EPS नेशनल एजीटेशन कमेटी समेत कई पेंशनर्स संगठनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएं. इस मांग को लेकर आज EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की भी तैयारी है.
हायर EPS पेंशन के अटके मामलों पर भी बन सकती है बात
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने CBT की इस बैठक के लिए 22 मांगों का एक चार्टर सौंपा है, जिसमें हायर पेंशन से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं:
- लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा: संगठन की मांग है कि हायर EPS पेंशन के पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाए, खासकर उन कर्मचारियों के मामलों को जो छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trusts) में काम कर चुके हैं.
- 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस हो: NCPA ने आरोप लगाया है कि EPFO के 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर का इस्तेमाल करके एक्सेम्प्टेड ट्रस्ट के कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदनों को खारिज किया जा रहा है. संगठन ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है.
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन: संगठन ने 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पूरी तरह लागू करने की मांग दोहराई है, ताकि पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन (Actual Salary) के आधार पर ज्यादा पेंशन मिल सके.
आवेदन खारिज करने और भारी ब्याज पर भी उठे सवाल
पेंशनर्स संगठन ने EPFO की कार्यप्रणाली पर भी कई अहम सवाल उठाए हैं:
बिना सुने आवेदन खारिज न हों: बड़े पैमाने पर हायर पेंशन के आवेदन खारिज किए जाने पर आपत्ति जताते हुए मांग की गई है कि किसी भी आवेदन को रद्द करने से पहले कर्मचारी और कंपनी को अपनी बात रखने और दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका दिया जाए.
एक ही कंपनी में दोहरा मापदंड क्यों? संगठन ने सवाल उठाया है कि एक ही सरकारी कंपनी (PSU) की एक यूनिट में हायर पेंशन का आवेदन मंजूर हो रहा है, जबकि दूसरी यूनिट में वैसा ही आवेदन खारिज किया जा रहा है. इस भेदभाव को तुरंत रोका जाए.
ब्याज के बोझ से राहत: बकाया योगदान पर लगने वाले भारी ब्याज और डिमांड लेटर जारी करने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई है. संगठन का कहना है कि पहले से ही कम पेंशन पा रहे बुजुर्गों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.