Delhi Electricity Subsidy Rules: अब हर साल कराना होगा रजिस्ट्रेशन! दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी का नया नियम

दिल्ली की नई सरकार दिल्लीवासियों को बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) देने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब तक अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बिना मांगे ही बिजली बिल पर छूट मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार नया नियम लाने की तैयारी में है. इसके तहत हर वित्तीय वर्ष में बिजली सब्सिडी जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन (Re-registration) कराना होगा. जो लोग आवेदन नहीं करेंगे, उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी.

आइए समझते हैं कि बिजली सब्सिडी का यह नया गणित क्या है और इसका दिल्ली के आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

क्या है नया नियम और क्यों पड़ रही इसकी जरूरत?

दिल्ली सरकार एक नया ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट शुरू करने जा रही है. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का विकल्प देना और जरूरतमंदों तक ही इसका फायदा पहुंचाना है. अब हर साल नए फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) की शुरुआत में ग्राहकों को बताना होगा कि उन्हें सब्सिडी चाहिए या नहीं.

पिछले एक दशक में दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 40% बढ़कर 73 लाख (7.3 मिलियन) के पार पहुंच चुकी है. फरवरी 2026 तक बिजली सब्सिडी का सालाना आवंटन ₹4,037.63 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसे चालू वित्त वर्ष (2026-27) के लिए घटाकर 3500 करोड़ रुपये तय किया गया है.

दिल्ली में अभी कितनी मिलती है बिजली सब्सिडी?
मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना के तहत दिल्ली सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देती है. अगर आप महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो बिजली का बिल पूरी तरह फ्री (0 रुपये) आता है. 201 से 400 यूनिट की खपत पर 50% की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 800 रुपये तय की गई है. 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर पूरा बिल चुकाना होता है.

पहले भी बदला गया था सब्सिडी का तरीका
आपको बता दें कि इससे पहले 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने भी बिजली सब्सिडी के लिए मिस कॉल और आवेदन का तरीका शुरू किया था. उस समय जो उपभोक्ता मांगते थे, केवल उन्हीं को सब्सिडी दी जाती थी.

हाल ही में आई सीएजी (CAG) की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि बिजली सब्सिडी का फायदा कई बार उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई हाई-कंजम्पशन वाले परिवार भी इसका लाभ उठा रहे थे. इसीलिए अब हर साल वेरिफिकेशन का नियम लाया जा रहा है.