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चीनी संकट के दावों के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, UP के पास 28 लाख टन का स्टॉक; युवाओं के लिए भी क‍िया ये बड़ा ऐलान

CM Yogi Adityanath Statement: उत्तर प्रदेश में चीनी संकट के दावों को खारिज करते हुए सीएम योगी ने 28 लाख टन स्टॉक होने की बात कही. साथ ही अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया.

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देशभर में चीनी के बढ़ते दामों और संभावित किल्लत की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ कहा कि यूपी के पास चीनी का इतना बड़ा भंडार (Stock) मौजूद है कि राज्य न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, बल्कि पूरे देश को चीनी सप्लाई करने में सक्षम है.

इसी के साथ, मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान करते हुए अगले 6 महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है.

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UP के पास कितना है चीनी का स्टॉक?

देश के कई हिस्सों में चीनी संकट की चर्चाओं को खारिज करते हुए सीएम ने आंकड़े जारी किए. उन्‍होंने कहा क‍ि यूपी के पास फिलहाल 28 लाख मीट्रिक टन चीनी का बफर स्टॉक है. उत्तर प्रदेश में हर महीने लगभग 4 लाख टन चीनी की खपत होती है. इस लिहाज से देखा जाए तो मौजूदा स्टॉक अगले 7 महीनों के लिए पूरी तरह पर्याप्त है. अक्टूबर 2026 में जब पेराई का नया सीजन (Crushing Season) शुरू होगा और चीनी मिलें दोबारा चलेंगी, तो करीब 90 लाख टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होगा.

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युवाओं के लिए बड़ा ऐलान
कृषि विभाग के 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) और मंडी परिषद के 126 नवनियुक्त मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए सीएम ने रोजगार का नया रोडमैप पेश किया. उन्‍होंने ऐलान क‍िया क‍ि अगले 6 महीनों में हर हफ्ते अलग-अलग चरणों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे.

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योगी सरकार ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान अब तक 9 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं.

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नकल माफिया और पुरानी सरकारों पर हमला
भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले का दौर बदल चुका है. सरकार ने आयोगों, बोर्डों और सरकारी तंत्र में सक्रिय भ्रष्ट तत्वों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. भर्ती विज्ञापनों के बाद होने वाली कथित वसूली और अदालती मुकदमों के दौर को खत्म कर अब केवल योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन किया जा रहा है.

First published on: Aug 25, 2026 02:02 PM

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