मोदी सरकार ने बनाया धांसू प्लान: शहरी मिडिल क्लास को होम लोन पर मिलेगी 9 लाख तक की सब्सिडी

Central government home loan subsidy scheme: देश के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही बेघर शहरी लोगों को होम लोन पर लगने वाले ब्याज में छूट देगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही होम लोन पर ब्याज छूट योजना शुरू करेगी। गृह सहायता योजना के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

15 अगस्त को पीएम ने किया था ऐलान

केंद्रीय मंत्री ने प्रधान मंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा कि यह एक प्रमुख योजना होगी, जो ब्याज छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। कहा था कि उनकी सरकार एक नई होम लोन योजना लेकर आ रही है, जिससे शहरों में रहने वाले वंचित लोगों को लाभ होगा। इस कैटेगरी उन लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, जो किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं।

पीएम मोदी ने कहा था कि अगर वे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में मदद करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।

ऐसी है सरकार की प्लानिंग

• सस्ते होम लोन के लिए सरकार 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है।
• इस योजना का प्लान देश के सामने अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है।
• शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मिडिल क्लास के 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
• इस योजना के तहत सरकार होम लोन ब्याज पर 9 लाख रुपए की सब्सिडी देगी।

तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पुरी- भारत में आई कमी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और खुदरा क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका में 40 से 50 फीसदी तक बढ़ी हैं। लेकिन भारत में 5 फीसदी तक गिरावट आई। ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण हुआ। भारत ने दो मौकों पर उत्पाद शुल्क कम किया। मैं आपको केवल इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उत्पादक देशों में मेरे मित्र इसकी मेरटि देखेंगे।

बंगाल में डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने भाजपा शासित राज्यों की तुलना में ईंधन की कीमतें अधिक रखने के लिए गैर-भाजपा राज्यों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत भाजपा शासित राज्यों की तुलना में 11.80 रुपये अधिक क्यों है? यही असली सवाल है। पुरी ने कहा, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे और भाजपा शासित राज्य वैट कम करें और गैर-भाजपा राज्य इस पर कार्रवाई न करें।

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