Canara Bank: केनरा बैंक ने सभी अवधियों के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बढ़ोतरी की है। केनरा बैंक ने कहा कि नई MCLR दरें 12 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।
12.04.2023 से प्रभावी MCLR निम्नानुसार
केनरा बैंक की वेबसाइट पर लिखा गया, 'उपरोक्त एमसीएलआर केवल 12.04.2023 को या उसके बाद किए गए नए ऋणों/स्वीकृत अग्रिमों/पहले संवितरण पर लागू होंगे और उन क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण / समीक्षा / रीसेट किया गया और जहां 12.04.2023 को या उसके बाद उधारकर्ता के विकल्प पर एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दर पर स्विचओवर की अनुमति है। उपरोक्त MCLR अगली समीक्षा तक प्रभावी रहेंगे।'
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केनरा बैंक ने यह भी कहा कि बैंक के मौजूदा कर्जदारों के पास MCLR (फिक्स्ड रेट लोन के अलावा) से जुड़ी ब्याज दरों पर स्विच करने का विकल्प होगा। बैंक ने कहा कि एमसीएलआर आधारित ब्याज दर पर स्विच करने के इच्छुक उधारकर्ता शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 6 अप्रैल को अपनी प्रमुख नीतिगत दरों की घोषणा के बाद हाल ही में कई बैंकों ने अपनी MCLR दरों में वृद्धि की है। भले ही मुद्रास्फीति अपने तय दायरे स्तर से ऊपर जा रही है, आरबीआई ने 6 अप्रैल को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए फिलहाल कुछ बदलाव ना करने का फैसला लिया और अपनी महत्वपूर्ण बेंचमार्क नीति दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का विकल्प चुना।
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12.04.2023 से प्रभावी MCLR निम्नानुसार
केनरा बैंक की वेबसाइट पर लिखा गया, ‘उपरोक्त एमसीएलआर केवल 12.04.2023 को या उसके बाद किए गए नए ऋणों/स्वीकृत अग्रिमों/पहले संवितरण पर लागू होंगे और उन क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण / समीक्षा / रीसेट किया गया और जहां 12.04.2023 को या उसके बाद उधारकर्ता के विकल्प पर एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दर पर स्विचओवर की अनुमति है। उपरोक्त MCLR अगली समीक्षा तक प्रभावी रहेंगे।’
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केनरा बैंक ने यह भी कहा कि बैंक के मौजूदा कर्जदारों के पास MCLR (फिक्स्ड रेट लोन के अलावा) से जुड़ी ब्याज दरों पर स्विच करने का विकल्प होगा। बैंक ने कहा कि एमसीएलआर आधारित ब्याज दर पर स्विच करने के इच्छुक उधारकर्ता शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 6 अप्रैल को अपनी प्रमुख नीतिगत दरों की घोषणा के बाद हाल ही में कई बैंकों ने अपनी MCLR दरों में वृद्धि की है। भले ही मुद्रास्फीति अपने तय दायरे स्तर से ऊपर जा रही है, आरबीआई ने 6 अप्रैल को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए फिलहाल कुछ बदलाव ना करने का फैसला लिया और अपनी महत्वपूर्ण बेंचमार्क नीति दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का विकल्प चुना।
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