PM Jan Aushadhi Kendra: केंद्र सरकार ने देश भर में 2,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्रालय का यह कदम इसलिए मायने रखता है क्योंकि इन केंद्रों पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम दर पर दवाएं उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि करीब 1,000 जन औषधि केंद्र अगस्त तक और बाकी इस साल दिसंबर तक खुल जाएंगे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। एक बयान में कहा गया, 'इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल PACS की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, बल्कि लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।'
जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15 प्रतिशत यानी अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह) है। मंत्रालय ने कहा कि विशेष श्रेणियों और क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र?
मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड डी फार्मा / बी फार्मा होना है। बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पंजीकृत चिकित्सक इसे खोल सकते हैं। कोई ट्रस्ट, एनजीओ, निजी अस्पताल भी इसे खोल सकते हैं। या फिर केंद्र खोलने के लिए सरकार द्वारा नामित एजेंसी भी इसका संचालन कर सकती है।
केंद्र के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा?
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फीट जगह या तो निजी स्वामित्व वाली या किराये पर उपलब्ध होनी चाहिए। केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है। आप आवेदन पत्र https://janaushadhi.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी विवरण भरकर ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।