Budget for poor prisoners: जेलों में बंद कैदियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट भाषण के दौरान कहा कि ऐसे गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दी जायेगी जो जुर्माने या जमानत की राशि देने की स्थिति में नहीं है। सीतारमण ने कहा, ‘ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं दे सकते, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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जमानत मिल गई, लेकिन तब भी जेल में कैदी
नवंबर में संविधान दिवस समारोह में अपने भाषण में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जेलों में भीड़ कम करने और वहां पड़े गरीब कैदियों की मदद करने का सुझाव दिया। उन्होंने जेलों में गरीबों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए अधिक जेल स्थापित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था।
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भाषण के कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को 15 दिनों के भीतर ऐसे कैदियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। NALSA ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि जमानत मिलने के बावजूद करीब 5,000 विचाराधीन कैदी जेल में हैं।
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(chris180.org)