अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर के नीचे आया क्रूड ऑयल, क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड ऑयल मंगलवार को अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया. इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद मानी जा रही है. निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से तनाव कम हो सकता है. इसी उम्मीद के चलते तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. मंगलवार को कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.1 फीसदी तक गिरकर 89.62 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में भी इसकी कीमत में करीब 6 फीसदी की गिरावट आई थी. यानी लगातार दो सत्रों से कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं.

यह गिरावट अक्टूबर के आखिरी दिनों में तेल की कीमतों में आई तेजी के बिल्कुल उलट है. उस समय कच्चा तेल पिछले छह महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था. वहीं, अमेरिका में पेट्रोल की कीमत भी जुलाई के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई है. इससे वहां महंगाई पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

ट्रंप के बयान से वेस्ट एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को भी अहम माना जा रहा है. अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद ट्रंप पर घरेलू स्तर पर दबाव बढ़ा है. इसके बीच उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान पर आगे सैन्य हमले करने की जरूरत शायद न पड़े. इससे दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने और तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि ईरान पर और हमले करने की जरूरत नहीं होगी. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुका है.

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिका अपनी सैन्य तैयारी बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के ऑप्शन खुले हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ‘लॉक्ड एंड लोडेड’ है. इसका मतलब है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. इस पूरे मामले में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद है. जब तक कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं, तब तक सैन्य तनाव बढ़ने की संभावना कम है. अमेरिका का मानना है कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखते हुए बातचीत का रास्ता अपनाना इस संघर्ष को खत्म करने का बेहतर तरीका हो सकता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई में सुधार

दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद अहम है. वेस्ट एशिया में तनाव और जहाजों पर हमलों के बावजूद इस रास्ते से तेल की आवाजाही धीरे-धीरे बेहतर हुई है. पिछले कुछ महीनों में इस रास्ते से बड़ी संख्या में जहाज गुजरे हैं. इससे मिडल ईस्ट से होने वाली तेल की कुल सप्लाई युद्ध से पहले के लेवल के करीब पहुंच गई है. सऊदी अरब की शिपिंग कंपनी बहरी ने मंगलवार को बताया कि वह अमेरिकी सेना के साथ तालमेल बनाकर अपने कुछ तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भेज रही है.

हालांकि, इस रास्ते से तेल की सप्लाई में रुकावट आने का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. सोमवार को सऊदी अरब की अहम ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को मदीना इलाके में निशाना बनाया गया. सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, हमले के बाद वहां थोड़ी आग लगी थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया. यह पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए काफी अहम है. इसके जरिए कच्चे तेल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना दूसरे रास्ते से भेजा जा सकता है. ऐसे में इस पाइपलाइन पर हमला वैश्विक तेल सप्लाई के लिए चिंता बढ़ाने वाला है.

तेल की कीमतों पर अभी भी बना हुआ है खतरा

वेस्ट एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बावजूद कच्चे तेल के बाजार से जुड़े जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी तेल की कीमतों को प्रभावित कर रहा है. यूक्रेन लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है. वहीं, रूस भी यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं पर हमले कर रहा है. दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में बातचीत चल रही है. इस बार पहले की बैठकों के मुकाबले ज्यादा बड़े राजनयिक इसमें शामिल हो रहे हैं. इससे उम्मीद की जा रही है कि कई महीनों से रुकी हुई बातचीत में अब कुछ ठोस हल निकल सकता है. दूसरी ओर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में भी कई मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है. इनमें ईरान पर लगे प्रतिबंध, उसके पॉर्ट्स पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले और ईरान का परमाणु प्रोग्राम शामिल हैं. इन मुद्दों के चलते दोनों देशों के बीच समझौता आसान नहीं है.