8th Pay Commission Latest Update: सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट अब लाइव हो गई है और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस भी औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को MyGov प्लेटफॉर्म पर दिए गए एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली के जरिए वेतन, पेंशन और भत्तों पर अपने विचार शेयर करने के लिए इनवाइट किया गया है.
सरकार ने कहा है कि प्रश्नावली का मकसद बेहतर जानकारी हासिल करना है. जवाब देने वालों के नाम नहीं बताए जाएंगे और प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण कुल मिलाकर, बिना किसी की पहचान बताए, किया जाएगा.
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ऑफिशियल वेबसाइट और सुझाव कैसे दें?
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in लाइव हो गई है.
सुझाव देने के लिए आयोग ने MyGov.in पोर्टल के साथ साझेदारी की है. वहां एक प्रश्नावली (Questionnaire) होस्ट की गई है जिसमें 18 मुख्य सवाल पूछे गए हैं.
बता दें कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, कर्मचारी संगठन (Unions), राज्य सरकारें, न्यायिक अधिकारी और शोधकर्ता (Researchers) अपनी राय दे सकते हैं.
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आखिरी तारीख (Important Deadline)
आयोग को अपने सुझाव या फीडबैक भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 (सोमवार) तय की गई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भेजे गए सुझाव ही माने जाएंगे. ईमेल, डाक या PDF के जरिए भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा.
सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है?
हालांकि आधिकारिक आंकड़े रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे, लेकिन विशेषज्ञों और पिछले ट्रेंड्स के आधार पर ये अनुमान हैं:
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फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): चर्चा है कि इसे 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है.
न्यूनतम वेतन (Minimum Pay): वर्तमान में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 21,600 से 26,000 रुपये या कुछ अनुमानों के अनुसार 41,000 रुपये तक किया जा सकता है.
पेंशन में सुधार: पेंशनभोगियों के लिए भी 20% से 30% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है.
कब से लागू होगा और एरियर (Arrears) का क्या होगा?
लागू होने की तारीख: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. क्योंकि अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं और रिपोर्ट आने में समय लगेगा, इसलिए वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी मिलने में देरी हो सकती है. ऐसी स्थिति में, 1 जनवरी 2026 से लेकर कार्यान्वयन की तारीख तक का पूरा पैसा एरियर (Arrears) के रूप में दिया जाएगा.
वेबसाइट पर और क्या मिलेगा?
वेबसाइट पर आप आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR), सदस्यों की जानकारी, मीडिया अपडेट्स और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन देख सकते हैं. इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है.