8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच काफी उत्सुकता है. सोशल मीडिया पर भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. मसलन 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा और डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा. लेकिन इन सभी अटकलों को साफ करते हुए सोमवार को लोकसभा में फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई तारीख पक्की नहीं हुई है.
और ना ही डीए और बेसिक सैलरी को मर्ज करने का कोई फैसला लिया गया है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की हेडिंग वाला कमीशन अभी काम कर रहा है.
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बजट में हो सकता है अहम ऐलान
हालांकि अपने जवाब में पंकज चौधरी ने एक बात स्पष्ट कही कि 8वें वेतन आयोग के तहत लगभग 50.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर के वेतन में वृद्धि के लिए फंड का भी इंतजाम करना होगा. लिहाजा समझने वाली बात ये है कि अगर बात बजट की है तो उसका ऐलान भी बजट में हो सकता है. उम्मीद है कि इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी के लिए फंड पर बजट के दौरान बड़ा ऐलान हो सकता है.
8वें वेतन आयोग पर अब तक का अपडेट क्या है?
भारत सरकार ने यह कन्फर्म किया है कि 8वां सेंट्रल पे कमीशन (CPC) फॉर्मल तौर पर बन गया है और इसका काम चल रहा है. हालांकि 1 जनवरी 2026 इसके लागू होने की तारीख के लिए कोई वादा नहीं किया. सोमवार को लोकसभा में फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी के एक लिखित जवाब में कहा है कि 8वें CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को ऑफिशियली 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया गया था. इससे ये पता चलता है कि पे पैनल अपना काम शुरू कर चुका है.
लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू करने से पहले कमीशन को देश के मौजूदा आर्थिक हालात, फिस्कल समझदारी की जरूरत और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले फाइनेंशियल असर को भी ध्यान रखना होगा. सरकार ने संसद को यह भी भरोसा दिलाया है कि मानी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का इंतजाम किया जाएगा.
मंत्री ने कन्फर्म है किया कि 8th CPC में लगभग 50.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर शामिल होंगे. बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी, अलाउंस और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करने का काम जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की हेडिंग वाले कमीशन को सौंपा गया है.
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