Written By Vandana Bharti
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में अब सिर्फ 6 महीने का समय बचा है. (फोटो - एआई)
देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central Government Employees and Pensioners) के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. 8वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए मुंबई से लेकर श्रीनगर, कोलकाता और जयपुर जैसे देश के विभिन्न शहरों में कर्मचारियों और उनके संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं.
इन तमाम बैठकों के दौरान कर्मचारियों की तरफ से कई बड़े सुझाव और मांगें सामने आई हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है महंगाई भत्ते (DA) का बेसिक सैलरी में मर्जर (Merger of DA with Basic Pay) और साल में चार बार डीए बढ़ाने की मांग. जानिये कर्मचारियों ने आयोग के सामने क्या-क्या नई मांगें रखी हैं और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कितना समय बाकी है.
मौजूदा नियमों के तहत महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने (Merger) की कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने इस व्यवस्था को बदलने की जोरदार मांग उठाई है. दरअसल, कर्मचारियों का कहना है कि जिस हिसाब से देश में महंगाई बढ़ रही है, उस रफ्तार से सैलरी नहीं बढ़ती है. इसलिए फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन समेत कई कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता (DA) 25 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचे, उसे तुरंत मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाना चाहिए. जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान डीए बढ़कर 63% तक पहुंच चुका था, जिसमें हाल ही में 3% का इजाफा किया गया है.
साल में 4 बार बढ़ाया जाए महंगाई भत्ता ?
कर्मचारियों की तरफ से एक और बड़ा सुझाव यह दिया गया है कि डीए बढ़ोतरी के मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाए. वर्तमान में साल में केवल दो बार, पहली बार जनवरी साइकिल में और दूसरी बार जुलाई साइकिल में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाता है. लेकिन कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए साल में चार बार डीए में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के असर से समय पर राहत मिल सके.
रिपोर्ट आने में बचे हैं सिर्फ 6 महीने
8वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था और आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया था. इस समयसीमा में से 12 महीने बीत चुके हैं, यानी आयोग के पास अब सिर्फ 6 महीने का वक्त और बचा है. इस तय अवधि के भीतर आयोग को फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और अन्य सिफारिशों का पूरा खाका तैयार करके केंद्रीय कैबिनेट को सौंपना होगा, जिसके बाद सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगी. बता दें कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस तीन सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार देश के करीब एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को है.
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