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8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों की फिर लगेगी लॉटरी, 8वां वेतन आयोग पर बड़ी खबर!

8th Pay Commission: इन दिनों केंद्र कर्मचारियों की एकबार फिर लॉटरी लगने वाली है। नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकार जहां केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है वहीं 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर है। 8वें वेतन […]

8th Pay Commission: इन दिनों केंद्र कर्मचारियों की एकबार फिर लॉटरी लगने वाली है। नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकार जहां केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है वहीं 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी ढ़ाई गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे एक करोड़ से ज्यादा केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स बड़ा फायदा होगा। एकबार फिर सरकारी महकमों में चर्चा तेज हो गई है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बात आगे बढ़ रही है और सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2024 में 8वां वेतन आयोग को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी पढ़ें जाने-अनजाने आपके Aadhaar card पर तो नहीं हो गया किसी को सिम कार्ड इश्यू? अपने आधार की पूरी डिटेल्स जानें

मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये 

खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ का प्रस्ताव मंजूर होने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में हो सकती है लागू

आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू हो सकती है। अभी पढ़ें Gold Price Update: शादियों के सीजन में सोने और चांदी ने भरी उड़ान, यहां जानें- 14 से 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट्स

खत्म हो सकता है वेतन आयोग?

इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी। अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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